जळकोट / प्रतिनिधी :
१५ मार्च जागतिक ग्राहक हक्क दिनाच्या कार्यक्रमाला काही अधिकाऱ्याने दांडी मारल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांचा जाहीर निषेध व्यक्त करीत, त्यांच्यावर प्रशासकीय व शिस्तभंगाची तसेच २४ डिसेंबर चा राष्ट्रीय ग्राहक दिन हा साजरा करायचा म्हणून साजरा करण्यात येतो की? कागद पत्रे ? का बातम्या पुरता मर्यादित आहे. याचा खुलासा ग्राहक संरक्षण परिषदेचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी तसेच सचिव जिल्हा पुरवठा अधिकारी उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार नायब तहसीलदार व पुरवठा विभागाच्या तहसीलदारांनी, नायब तहसीलदारांनी, पुरवठा विभागाने करावा. अन्न व पुरवठा मंत्री, सचिव मंत्रालय मुंबई यांनी कारवाई करण्याची मागणी येथील ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र राज्याचे विभागीय अध्यक्ष सतीश माने मदनसुरीकर, विभागीय संघटक प्रा.हेमंत वडणे व जिल्हा संघटक बी.जी.शिंदे अतनूरकर यांनी लेखी व तोंडी निवेदनाद्वारे अर्जाद्वारे ई-मेल द्वारे केली आहे.
याबाबत थोडक्यात माहिती अशी की, लातूर जिल्ह्यासह दहा तहसील कार्यालयात १५ मार्च जागतिक ग्राहक हक्क दिन तेथील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकताच उत्साहात पार पडणे गरजेचे असते. पण राज्य पातळीवर आलेल्या फंड निधीतील खर्चाला फाटा देत तो निधी तसाच कागदोपत्री खर्चिक दाखवून प्रशासनातील शुक्राचार्य हा कार्यक्रम फोटो पुरता व आपले ध्येय साधण्यासाठी, साधण्याकरिता हा जागतिक ग्राहक हक्क दिनाच्या निमित्ताने बॅनर लावून फोटो सेशन प्रथम मर्यादित राहत असल्याच्या कारणाने त्याचा जाहीर निषेध ग्राहक संरक्षण परिषदेचे शासन नियुक्त सदस्य बालासाहेब गोविंदराव शिंदे अतनूरकर, ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र राज्याचे विभागीय अध्यक्ष सतीश माने मदनसुरीकर, विभागीय संघटक प्रा.हेमंत वडणे व ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र राज्याचे लातूर जिल्हा संघटक बी.जी.शिंदे अतनूरकर यांनी केला आहे.
सर्व सामान्य ग्राहकांच्या हक्का संदर्भात वाडी, तांडा, वस्ती, गाव, शहर भागांमध्ये ग्राहकांच्या हक्काची जनजागृती, जाणीव जागृती करून देण्याकरिता ग्राहकतीर्थ बिंदू माधव जोशी उर्फ नानांच्या प्रेरणेने ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र राज्य स्थापित होऊन गेली, अनेक वर्षांपासून ग्राहकांना त्यांना मिळणारे हक्कासाठी त्यांच्यामध्ये जाणीव जागृती निर्माण करून निशुल्क आणि मोफत समुपदेशन सल्ला केंद्राच्या मार्फत निशुल्क मार्गदर्शन करीत असते. पण केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या शासकीय, प्रशासकीय, निम शासकीय पातळीवर २४ डिसेंबर चा राष्ट्रीय ग्राहक दिन व १५ मार्च जागतिक ग्राहक हक्क दिन या तारखेला सर्वसामान्य ग्राहकांना व नागरिकांना, विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना आपल्या ग्राहक हक्काची जाणीव, कायद्याची माहिती, ग्राहकाची होणारी फसवणूक यासंदर्भामध्ये फॉरेन कंट्री, बाहेरील जागतिक पातळीवरून मोठ्या प्रमाणात देणगीरुपी निधी, फंड दिला जातो. हा फंड, हा निधी वाडी, तांडा, वस्तीत राहणाऱ्या सर्वसामान्य अज्ञान ग्राहक, कामगार, विद्यार्थ्यांपर्यंत ग्राहकांना दिलेल्या सहा हक्कांची जाणीव जागृती करणे गरजेचे असतानाही प्रशासकीय पातळीवरून ह्याला हरताळ पोहचला जातो. फक्त फोटोसेशन पुरता जागतिक ग्राहक हक्क दिन तथा राष्ट्रीय ग्राहक दिन साजरा केला जातो, याची खंत ग्राहक चळवळीत पायात भिंगरी, डोक्यावर बर्फ आणि तोंडात साखर या नानांच्या उक्ती प्रमाणे कार्यरत असणाऱ्या गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांपासून वाडी, तांडा, वस्तीवर जाऊन ग्राहकांच्या हक्काची जाणीव जागृती करून देणाऱ्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना अशा जागतिक ग्राहक हक्क दिनाला अधिकाऱ्याकडूनच हरताळ फासण्यात येत असल्यामुळे व ग्राहकांच्या हक्काची जाणीव जागृती त्यांच्यामध्ये न होऊ देता हा कार्यक्रम चार भिंतीतच साजरा केला जात आहे. तसेच जागतिक ग्राहक हक्क दिनाला प्रशासनातील शासकीय अधिकारी, सह गॅस एजन्सी धारक, राशन कार्ड धारक, रास्त धान्य दुकानदार, पुरवठा विभाग, पोलीस प्रशासन, महसूल प्रशासन, अन्न व औषध प्रशासन, वजन मापे यंत्रणा, प्रशासकीय वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, पुरवठा निरीक्षक, विविध विभागातील अधिकारी व कर्मचारी ग्राहक दिनाला दांडी मारत असल्याने त्याचा जाहीर निषेध करीत जागतिक ग्राहक हक्क दिन हा फोटो शिक्षण पुरता मर्यादितच ठेवल्याकारणाने खेद व्यक्त करून प्रशासनाचा जाहीर निषेध केला आहे. याबाबत प्रसिद्धी माध्यम प्रतिनिधीशी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र राज्याचे जिल्हा संघटक बालासाहेब गोविंदराव शिंदे म्हणाले की, ग्राहकांच्या हक्क साठी, जनजागृती, जाणीव जागृती होण्यासाठी सतत ग्राहकतीर्थ बिंदू माधव जोशी यांनी स्वयंप्रेरणेने, निस्वार्थपणे, कुठल्याही प्रलोभनांना बळी न पडता निष्क्रिम, निष्क्रिय पणाने कार्यरत राहणाऱ्या ग्राहक कार्यकर्त्याला, ग्राहक संस्थेला, ग्राहक संघटनेला बाजूला सारून कागदोपत्री, उचापती करणाऱ्या ब्लॅकमेलिंग करणाऱ्या कार्यकर्त्याला, शासनाच्या प्रोटोकॉल प्रमाणे त्याला मान,पान दिले जात असून तसेच जागतिक ग्राहक हक्क दिन व राष्ट्रीय ग्राहक दिन हे संबंधित तहसील विभागाच्या कार्यालयात, जिल्हाधिकारी कार्यालयात व इतर शैक्षणिक संस्थेत साजरे करताना फक्त फोटोसेशन व पत्रिकेपुरतेच मर्यादित राहिलेले आहेत. या ग्राहकांना त्यांच्या हक्काची जाणीव करून दिली जात नाही. ही बाब अतिशय गंभीर असून भारताच्या संविधानाला अशोभनीय अशी आहे. ज्या भारतीय राज्यघटनेवर आपला भारत देशाला व जागतिक पातळीवर ग्राहकांच्या हक्कासाठी व त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी सतत अहोरात्र त प्रयत्नवधित राहणाऱ्या निस्वार्थपणे कार्य आणि सेवा देणाऱ्या कार्यकर्त्यांना दुःख आणि खेद वाटत असल्याची खंत यावेळी त्यांनी बोलून दाखवली. याची मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, उपमुख्यमंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री, मुख्य सचिव, सचिव महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई, विभागीय आयुक्त तसेच केंद्रीय मंत्र्यांना जागतिक ग्राहक हक्क दिन हा चार भिंतीतच साजरा न करता सर्वसामान्य चौरह सभागृहात तसेच ग्रामपंचायत पातळीवरील ग्रामसभेत मध्ये वाडी, तांडा, वस्तीतील सर्वसामान्य नागरिक, महिला, विद्यार्थी, विद्यार्थिनींनी, सर्वसामान्य ग्राहकापर्यंत त्यांच्या हक्काची जाणीव जागृती निर्माण करण्यासाठी जनजागृती, जाणीव जागृती करण्यासाठी करावी व या प्रशासनाने २४ डिसेंबर चा राष्ट्रीय ग्राहक दिन व १५ मार्च चा जागतिक ग्राहक हक्क दिन फोटोसेशनपुरता मर्यादित न ठेवता खरोखरच कायद्याप्रमाणे जागतिक पातळीवर व देशपातळीवर लागू असलेल्या सहा ग्राहक हक्काची सर्वसामान्य ग्राहकांना त्यांच्या हक्काची जाणीव जागृती करून देण्यासाठी त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी निशुल्क, मोफत अशी जाणून जनजागृती करावी अशी विनंती चे निवेदन अर्ज, ईमेल द्वारे जिल्हा संघटक बालासाहेब शिंदे यांनी केली आहे.