• जामीन आणि न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द होण्यामागची कारणे.. एखाद्या व्यक्ती विरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर किंवा गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता असल्यास त्या व्यक्तीची जामिनासाठीची धावपळ चालू होते, मग त्याला जमीनासाठी वेगवेगळे पर्याय असतात..

1)नियमित जामीन: अटक केलेल्या आणि पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला नियमित जामीसाठी न्यायालयाकडे अर्ज करावा लागतो दिला जातो.

2)अंतरिम जामीन: अंतरिम जामीन हा अल्प कालावधीसाठी दिलेला जामीन असतो. नियमित किंवा अटकपूर्व जामिनासाठी सुनावणीपूर्वी आरोपीला अंतरिम जामीन मंजूर केला जातो.

3)अटकपूर्व जामीन: जर एखाद्या व्यक्तीला अजामीनपात्र गुन्ह्यासाठी अटक केली जाऊ शकते असा संशय असल्यास, तो अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करू शकतो. न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला असेल तर त्या व्यक्तीला पोलिस अटक करू शकत नाहीत.

4)वैधानिक जामीन: वैधानिक जामिनाचा उपाय, ज्याला डिफॉल्ट जामीन असेही म्हणतात, हा जामीन सामान्य प्रक्रियेमध्ये मिळणाऱ्या जामीनापेक्षा वेगळा आहे. नावाप्रमाणेच, जेव्हा पोलिस किंवा तपास यंत्रणा अपयशी ठरतात तेव्हा वैधानिक जामीन दिला जातो.

• वरील कोणत्याही प्रकारे झालेला जामीन खालील कारणाने रद्द देखील होऊ शकतो..

१) आरोपी जामिनावर बाहेर असताना साक्षीदारांना दमदाटी करताना आढळल्यास.

२) आरोपी न्यायालयाच्या तपासात ढवळाढवळ किंवा हस्तक्षेप करताना आढळल्यास.

३) आरोपी सरकारी साक्षीदारांना विविध प्रकारची प्रलोभने दाखवित असल्याचे आढळल्यास.

४) जामीन घेतलेला आरोपी परदेशी पळून जाण्याच्या तयारीत असल्याचे समजल्यास.

५) जामीन घेतलेला आरोपी पुन्हा त्याच प्रकारचे गुन्हे करताना निदर्शनास आल्यास.

६) जामीन घेतलेल्या आरोपीने जखमी केलेल्या व्यक्तीचा त्या जखमांमुळे मृत्यू झाल्यास व त्यामुळे गुन्हा अजामीनपात्र झाल्यास.

७) आरोपीने केलेल्या मूळ अपराधाने गंभीर स्वरूप तथा वळण घेतल्यास.

८) आरोपी न्यायालयात / पोलिसांत आवश्यक हजेरी देण्यास टाळाटाळ करीत असल्यास.

९) आरोपी जामीनदारांच्या नियंत्रणाबाहेर जात असल्यास तथा असा आरोपी पळून जाण्याची शक्यता असल्यास.

१०) जामीनदाराने जर स्वतःच त्याने दिलेला जामीन रद्द करावा म्हणून न्यायालयाकडे अर्ज केल्यास.

११) जर आरोपीला जामीन देताना कमी किमतीचे जामीनदार स्वीकारले होते हे वरच्या न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यास.

१२) जर खालच्या न्यायालयाने जामिनावर आरोपीस सोडताना योग्य अशी निर्णयशक्ती वापरली नव्हती असे वरच्या न्यायालयास आढळल्यास.

तुमचाच,
ॲड.आविनाश चिकटे
“जिल्हा व सत्र न्यायालय पुणे”
Whatsapp-9923237287
Call- 8530760999