प्रहार: दिनांक 21 एप्रिल 2024
लेखक : प्रकाश पोहरे,
*संपादक, दैनिक देशोन्नती, दैनिक राष्ट्रप्रकाश,

देश आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर

मागील दहा वर्षात दिवाळखोरीत गेलेल्या काही देशांचा आपण आढावा घेऊया.
2001 ला अर्जेंटिना हा देश 1लाख 45 हजार कोटी डॉलरच्या कर्जात बुडाला.
2008 ला आइसलँड हा देश 85000 हजार कोटी डॉलरच्या कर्जात बुडाला.
2019 ला लेबनॉन हा देश 90 हजार कोटी डॉलरच्या दिवाळखोरीत गेला.
2012 मध्ये, ग्रीस युरोझोन संकटात कर्ज चुकवणारा देश बनला.
1998 मध्ये रशियाला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला .
2000 च्या उत्तरार्धात झिम्बाब्वेला अति चलनवाढीचा अनुभव आला, ज्यामुळे त्याचे चलन कोसळले.
2019 पासून लेबनॉन संकटात आहे, सार्वजनिक कर्जाने उच्च पातळी गाठली आहे.
इटली सुद्धा जगातील सार्वजनिक कर्जाच्या संकटात आहे आणि दिवलखोरीशी झुंजत आहे.
व्हेनेझुएला तीव्र चलनवाढ आणि मूलभूत वस्तूंच्या तुटवड्यासह गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे.
श्रीलंका हा 51हजार कोटी डॉलरच्या कर्जात दिवाळखोर झाला.
जर क्षमतेपेक्षा जास्त कर्ज काढलं किंवा आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत नसताना केवळ कर्ज काढून खर्चच करीत राहिलो तर दिवाळखोरी आणि मग आर्थिक संस्थेद्वारे संपत्ती जप्त करून त्याचा लिलाव होतो. आज भारतामध्ये सुद्धा यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही.
भारत सरकारचे मागील वर्षीचे बजेट होते 48लाख कोटी रुपये. 2013 पर्यंत मागील 70 वर्षांमध्ये भारतावरचे कर्ज होते 55 लाख कोटी रुपये. 2014 ला हे सरकार सत्तेत आल्यावर कर्ज झालेय 207 लाख कोटी म्हणजेच कर्ज 4 पटीने वाढले, म्हणजेच बजेट पेक्षा 4 पट !! थोडक्यात देश्याची अर्थव्यवस्था झालीय चौपट !!
2013 ला महाराष्ट्रावर कर्ज होते 55 हजार कोटी रुपये, आज ते कर्ज झाले आहे 7 लाख कोटी म्हणजे कर्जात 14 पट वाढ झाली आहे.
भारतातील प्रत्येक नागरिकांवर साधारणता 2 लाख रुपयाचे कर्ज आहे.
ही कर्ज मुळात आपण का घेतली तर नवीन संसद भवन , रस्ते, रेल्वेचा विकास करायला तर कुठे, मेट्रोचे प्रकल्प आणायला, समृद्धी महामार्ग किंवा होऊ घातलेला 1लाख 5हजार कोटीचा नागपूर – गोवा शक्तीपीठ मार्ग बनवायला! आर्थिक कुवत नसताना हे असे रस्ते का बांधले गेले किंवा ही विकासाची काम का केल्या गेली ? उत्तर साध आणि सोपे आहे, कारण कमिशन खोरी करायची असेल किंवा पैसा खायचा असेल तर सरकारी तिजोरीत हात घालून सरळ पैसा काढता येत नाही तर तो कंत्राटदारांकडूनच कमिशन मध्ये मिळतो, आणि म्हणून 50 लाख कोटी रुपयाचे रस्ते कर्ज काढून बांधल्या गेले, कर्ज कुणावर तर देशावर म्हणजेच नागरिकांवर मात्र त्याचे कमिशन कोणाला तर ज्यानी टेंडर दिलेत त्यांना. त्याचा परिणाम जो व्हायचा आहे तो आपल्यासमोर आहे.
याच सगळ्या संदर्भामध्ये अर्थतज्ञ विजय घोरपडे ह्यांचा 2022 ह्या वर्षीचा एका लेखात जी माहिती दिली आहे ती फार गंभीर आहे.
उर्जित पटेल यांनी बँकेचा राजीनामा दिल्यानंतर केंद्र सरकारने रिझर्व बँकेतून उचललेल्या रकमा.
2016 -17 : 30,659 कोटी
2017- 18 : 50,000 कोटी
2018-19. : 65,896 कोटी
2019-20. : 57,128 कोटी
2020-21 : 99,122 कोटी
आर्थिक धोरणातील खाच खळगे कळतात म्हणून ते लक्षात आणून देणं माझ काम आहे असे घोरपडे म्हणत आहेत.
बँका, रिझर्व बँक, सरकार या देश चालविणाऱ्या संस्थाच आज आपल्या पहिल्या आणि मूलभूत जबाबदारीपासून मुक्त होऊ पहात असतील वा त्यापासून दूर पळत असतील तर देशाचे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे काय होणार? आज या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेने देशाला अशा दारूण स्थितीत आणून सोडले आहे की या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची तारणहार म्हणवली जाणारी ‘रिझर्व बँक ऑफ इंडिया’ ही देखील कंगाल झाली आहे.
घोरपडे पुढे म्हणत आहेत की आज या अर्थव्यवस्थेच्या पेटलेल्या लाल दिव्याकडे देशवासियांचे लक्ष्य जावू नये म्हणून धर्म, हिंदुराष्ट्र, हिंदु – मुस्लिम वाद, संस्कृती, अस्मिता असा जाणीव पूर्वक गदारोळ उभा करण्यात आला आहे. आज RBI ची अवस्था अशी आहे की कोणती बँक आर्थिक दृष्ट्या बुडत असेल तर तिला आपले कर्तव्य म्हणून RBI आर्थिक मदत करू शकत नाही. आणि खातेदार- ठेवीदार यांना कसलाहि आर्थिक दिलासाही देऊ शकत नाही. म्हणूनच आज बँकांचे खासगीकरण होऊ घातले आहे ! आज देशात रोज अर्धा – एक टक्क्याने महागाई वाढत आहे आणि तिला आवर घालण्याची जबाबदारी RBI आणि सरकारवर असूनही ते काहीही करत नाहीत. म्हणूनच आज आपल्या देशाचे आजचे अर्थशास्त्र आणि अर्थव्यवस्था समजून घेणे हे प्रत्येक राष्ट्रवादी आणि देशप्रेमी नागरिकाचे आद्य कर्तव्य आहे. जनता जेंव्हा आपले कष्ट आणि हक्काचे पैसे बँकांमध्ये जमा करते ते सुरक्षा आणि त्यात वाढ व्हावी म्हणून आणि RBI कडे जेंव्हा संपूर्ण देशाचा पैसा विविध मार्गाने जमा होतो तेंव्हा त्याचा विनियोग हा शुध्दपणे देश आणि जन हितासाठीच व्हायला हवा ही यामागील संविधानिक धारणा आहे. तसेच बँका – RBI व अन्य वित्तसंस्था यांचे एकूण एक व्यवहार हे जनअनुकूल परिणाम साधणारे असले पाहिजेत अशी संविधानाची मार्गदर्शक तत्वे आहेत. पण आज ही मार्गदर्शक तत्वे पाळली जात नाहीत. सरकार – संसद याकडे दुर्लक्ष करत आहे. गेल्या आठ वर्षात कार्पोरेटस, कंपन्या, उद्योगपती यांना वेळोवेळी जी भरमसाठ कर्जे दिली गेली त्यातील केवळ 30 ते 35 टक्केच काय ते परत आले आहेत. बाकीच्या जनतेच्याच 60 टक्क्यावर ही मंडळी ख्यालीखुशालीत जगत आहेत.!
सरकारने आपली धोरणात्मक मूठ अशा प्रकारे या संस्थांवर आवळली आहे काय की सरकार म्हणेल तिकडेच या बँकांच्या पैशाचा ओघ वहात जावा? आणि अशी ‘पैशाची गंगा’ वाहता वाहता आज अशी वेळ आली आहे की RBI चा प्रॉफिट निधीही अपेक्षेनुसार मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.
सध्या RBI चा एकूण सरप्लस मनी (प्रॉफिट) पूर्णपणे हे सरकारच काढून घेते. 2022 या वर्षी तो किमान 74 हजार कोटी मिळेल असे सरकारचे गणित होते. पण RBI चे एकूण प्रॉफिटच 30 हजार 307 कोटीचे झाले . सरकारला तेवढेच पैसे मिळाले. 2021 या वर्षी सरकारला 99 हजार कोटी मिळाले होते. आणि 2018 – 19 (लोकसभा निवडणूक काळ) मध्ये तर या सरकारने RBI कडून 1 लाख 65 हजार कोटी घेतले होते. आणि 2022साली RBI 30 हजार कोटीवर आली आहे. म्हणजे देशातील बँकाच नव्हे तर RBI सुध्दा कंगालीच्या मार्गावर आहे… आणि ही धोक्याची घंटा नाही काय ?
असे का आणि कसे झाले असे प्रश्न आज सामान्य नागरिक विचारणारच नाही कारण तो आज देशाच्या अर्थशास्त्रात नव्हे तर धर्मशास्त्रात लीन झाला आहे. त्याला हेही माहीत नसेल की यापूर्वी म्हणजे 2014 पूर्वी कोणत्याही सरकारने RBI चा संपूर्ण ‘सरप्लस मनी’ – टोटल प्रॉफिट- कधीही घेतलेला नाही. काही हिस्साच सरकार डिव्हिडंड म्हणून घेत आली आहे. 2018 मध्ये उर्जित पटेल हे RBI चे गव्हर्नर असताना मोदी सरकारने बँकेकडे सर्व नफ्याच्या पैशाची मागणी केली होती. पण पटेल. यांनी त्यास नियमानुसार नकार दिला. त्यातून त्यांचे गव्हर्नरपद गेले.
2013पूर्वी RBI कडून जास्तीत जास्त 50/55 हजार कोटी एवढीच रक्कम डिव्हिडंड म्हणून घेण्यात येत होती. बांगला देश मुक्ति संग्रामाच्या वेळी तत्कालीन दिवंगत पंतप्रधान श्रीमती गांधी. यांनी RBI कडे तेंव्हा 50 ऐवजी 70 हजार कोटी मागितले होते. पण बँकेने ते देण्यास स्पष्ट नकार दिला. आणि त्या सरकारने तो मान्य केला. या सरकारने केवळ स्वतःसाठीच RBI च्या नियमात बदल केला असे नाही तर कार्पोरेट, कंपन्या आदीसाठी कायदे बदलून त्यांचे उखळ पांढरे केले. गेल्या 3 ते 5 वर्षात 50 हजार कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या. बँकांची कर्जे बुडाली आणि 70 हजार नव्या कंपन्या नव्या कर्जाने उभ्या राहिल्या ! हे आहे या सरकारचे अर्थशास्त्र !

2023 साली RBI कडे सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे जर 74 हजार कोटी नफाही जमा होत नसेल व जो काही होतो तो जर सरकारच घेत असेल तर बुडणाऱ्या बँकांना कोण वाचविणार? लक्ष्मी – विलास ; एस बँक ; डी.एच.एल.एफ. आदी बँका आठवतच असतील ! त्यातली लक्ष्मी – विलास एका सिंगापूर बँकेला विकण्यात आली. अन्य दोन बँकांची स्थिती आजही अत्यंत वाईट आहे. आणि आता अन्य दोन बँकांचे खासगीकरण होत आहे . कुतूब मिनार हा ‘विष्णूस्तंभ’ आहे की नाही, ज्ञानव्यापीत ‘शिवलिंग’ आहे की नाही, हे समजून घेण्यापेक्षा हे समजून घ्यायला हवे की, सरकारच्या या आर्थिक धोरणाने देशाला कुठे आणून सोडले आहे?

घोरपडे पुढे म्हणतात की, संविधानिक नियम असे सांगतो की सलग चार महिने महागाई वाढतच राहिली तर सरकारला थेट RBI ला जाब विचारायला हवा ! आणि RBI ला सुध्दा त्याचे रितसर उत्तर द्यायलाच हवे . पण सतत महागाईचा निर्देशांक वाढत असूनही सरकारने ना जाब विचारला ना RBI ने याचे स्पष्टीकरण दिले. खरं तर यावर संसदेत चर्चाही व्हायला हवी. पण तेही या सरकारने केले नाही. आजचे RBI चे संचालक मंडळ सरकार नियुक्त आहे तिथे कोणावर कारवाई केली जाणार? उर्जित पटेल यांच्यावर कारवाई झाली ती सरकारविरोधात गेल्याबद्दल ! इतके ज्वलंत उदाहरण समोर असताना सरकारविरूध्द कोण जाणार? उलट या सरकारनियुक्त बोर्डाने या सरकारला साथ देऊनच तर RBI ला या अवस्थेत आणले आहे.

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग. यांच्या 2006 ते 2014 हा आठ वर्षाचा काळ आणि मोदी यांचा 2014 ते 2022 हा आठ वर्षाचा काळ याची तुलना करता असे सत्य समोर येते की डॉ.सिंग. यांच्या 8वर्षांच्या काळात सरकारने RBI कडून केवळ 1 लाख 1 हजार 679 कोटी रू. घेतले तर मोदी काळातील ही रक्कम आहे 5 लाख 74 हजार 976 कोटी रू. ! म्हणजे 5 पट अधिक ! यालाच म्हणतात ‘सिस्टिम मधून साळसूदपणे केलेला भ्रष्टाचार !’ यातून खऱ्या अर्थाने RBI ला कोणी कंगाल करत आणले आहे.? ते स्पष्ट दिसते !
जीएसटी चे संकलन जे सरकारला केवळ 80 हजार कोटी रुपये प्रति महिना अपेक्षित होते ते सध्या प्रति महिना 1 लाख 85 हजार कोटीवर पोहोचले आहे, तरी सरकार जीएसटी चे दर कमी करायला तयार नाही. अगदी खाण्यापिण्याच्या वस्तू, कृषी उत्पादने, कृषिला लागणाऱ्या निविष्ठा जसे खते , कीटनाशक , पाईप, ट्रॅक्टर इत्यादी, औषधे, हेल्थ केअर वर सुध्दा जीएसटी लावलाय. वाहने, पेट्रोल डिझेल वर प्रचंड कर लावलाय, रस्त्यावरील टोल टॅक्स भरमसाठ वाढवलाय परिणामी वाहतुकीवरील खर्च प्रचंड वाढला आहे, प्रचंड प्रमाणात नोटा छापायला घेतल्या आहेत, परिणामी मुद्रास्पिती झाल्यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन झाले आहे, त्यामुळे देशात महागाई प्रचंड वाढली आहे. देशातील सर्व सार्वजनिक उपक्रम सरकारने एक तर विकले आहेत किंवा अडाणी अंबानीला फुकटात देऊन टाकले आहेत. या सगळ्यांचा परिणाम देशामध्ये बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे.
सुज्ञ लोक त्याच मुळे एक तर देश सोडून निघून गेले आहेत किंवा सध्या बँकात डीपॉझिट न ठेवता किंवा शेअर बाजारात पैसे न गुंतविता ते सोन्यात गुंतवत आहेत आणि म्हणूनच मागील काही महिन्यांपासून सोन्याचे दर झपाट्याने वाढून ते 75हजाराच्या पार गेले आहेत.
अर्थव्यवस्था बुडत असल्याचे हे इंडिकेटर आहे.
त्यामुळे देश्याला, पर्यायाने आपल्याला दिवाळखोरीत नेणाऱ्या ह्या सरकारचे काय करायचे हे मतदारांनी आता ठरवायची गंभीर वेळ आली आहे.

प्रतिक्रियांकरिता:
+91-9822593921 वर थेट प्रकाश पोहरेना कॉल करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया याच व्हॉट्सॲप वर पाठवा.
प्रतिक्रिया देतांना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.