महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी(पोकरा) संघटनेचे मुख्यमंत्र्यांकडे साकडे
लातूर / प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी(पोकरा) संघटनेच्या वतीने मा.जिल्हाधिकारी साहेब लातूर यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री मा.ना.एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आपल्या मागण्यांचे निवेदन शुक्रवारी(ता.१७) देण्यात आले. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) अंतर्गत काम करणारे कंत्राटी कर्मचारी तंत्रज्ञान समन्वयक,शेतीशाळा प्रशिक्षक,समुह सहाय्यक, लेखा सहाय्यक, प्रकल्प विशेज्ञ हे गेली पाच वर्षापासून प्रकल्पात कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांसोबत खांद्याला खांदा लावून अवरितपणे काम करीत आहेत कोरोनाच्या दोन वर्षात आपल्या जीवाची बाजी लावून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन तुटपुंज्या मानधनावर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेते पण वेळेवर पगार देत नाही काम केल्यानंतर सहा महिन्यांनी पेमेंट काढले जाते परमनंट शासकीय सेवेत आसणा-यांचे पगार वेळेवर होतात पण कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत नाही हा खूप मोठा अन्याय यांच्यावर होत आहे .समान कायदा समान वेतन या प्रमाणे नियमानुसार शासनाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारी द्यावे व अन्याय होणार नाही या गोष्टीचे शासनाने विचार करावा. सर्व कंत्राटी कर्मचारी प्रकल्पात यशस्वी करण्यासाठी व शेतकऱ्यांच्या शेतीवरील खर्च कमी करून उत्पादन वाढवण्याचा मोठा हातभार या घटकांनी लावला आहे देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान आधारित शेतीची उत्पन्नातील वाढ म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे योगदान पोकरा अंतर्गत सर्व कंत्राटी कर्मचारी झटत असतात.हे सर्व व्यक्ती आपल्या अनुभवाच्या जोरावर या पोकरा प्रकल्पात रुजू झालेली आहेत .त्यांचे वय नोकरी लागण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात असताना कंत्राटी कर्मचारी शेती शाळा प्रशिक्षक ,तंत्रज्ञान समन्वयक समूह सहाय्यक,लेखा सहाय्यक,प्रकल्प विशेज्ञ म्हणून निवड झालेली होती परंतु गेली पाच वर्षे झाली वरील कार्य करताना साधारणपणे वय सुद्धा वाढले आहे. त्यामुळे वयाची मर्यादा पाहता नोकरी लागण्याचे काहीजणांचे वय हे संपत आले आहे. शेतकरी कुटुंबातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासनाने सेवेत परमनंट करून घ्यावे. सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांच्या वयाचा व अनुभवाचा विचार करता राज्य शासनाच्या कृषी विभागात कायम रुजू करून घ्यावेत.कारण प्रकल्पातील हा महत्त्वाचा घटक असून अगदी तुटपूंजा मानधनावर नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी आपले योगदान दिले आसल्याने सहाभुती पूर्वक विचार करून सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कृषी विभागात कायम समाविष्ट करून न्याय देणे, मागील काळामध्ये काम करता करता एक्सीडेंटने दोन कंत्राटी कर्मचारी ही दगावले आहेत. त्याना शासनाकडून कोणता ही न्याय मिळालेला नाही. अशा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही शासनाने न्याय देण्याची मागणी सदर निवेदनातून केले आहे.
या निवेदनावर संघटनेचे अध्यक्ष तथा शेतीशाळा प्रशिक्षक बि.आर.टाळीकोटे,तंत्रज्ञान समन्वयक सुदर्शन बोराडे,सुरेंद्र गंपले,शेतीशाळा प्रशिक्षक मनिषा कांबळे, शरद हुडे,पूजा पांचाळ, क्रांती रुगले, दत्तात्रय भडंगे, अंगद माळी, सुदर्शन फुंदे,सुरवसे,समूह सहाय्यक दिपक धनशेट्टे, विकास कांबळे, गणेश पवार, प्रवीण बेळंबे, पांडुरंग धडे, औदुंबर कदम, प्रदीप दळवी,विठ्ठल भोसले आदींच्या सह्या आहेत.
