बंदूक परवानगी (Arms Act 1959)

           भारत सरकारने वरील कायद्याच्या नुसार नागरिकांना शस्त्र परवाना घेण्याची, बाळगण्याची सुविधा व परवानगी काही नियम व अटींसह दिलेली  आहे. पोलीस, सेना दल, सुरक्षा एजन्सीमध्ये काम करणाऱ्याना शस्त्र परवाने घेता येतात त्याच प्रमाणे सर्वसामान्य नागरिकांनासुद्धा शस्त्र परवाना घेण्याची सुविधा शासनाने अटी व शर्थीसह उपलब्ध करून दिली आहे.
           कोणत्या कारणासाठी शस्त्र परवाना हवा आहे यांचे कारण अर्जात स्पष्ट करावे लागत असते. अर्जदाराचे प्रोफेशन, कुटुंबियांच्या जीवाला धोका असल्यास, हिंस्र प्राण्यापासून धोका किंवा अन्य कोणत्या महत्वाच्या कारणासाठी शस्त्र परवाना घेता येतो, त्यासाठी काही कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते.

1) बंदूक परवाना मिळविण्यासाठी परवाना हवा असणारा  व्यक्ती जिथे वास्तव्याला असेल तेथील जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये विहित नमुन्यातील अर्ज दाखल करावा लागतो.
2)   जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज प्राप्त झाल्यावर अर्जदाराची चौकशी करून हा अर्ज पोलीस निर्देशनालयाकडे पाठविला जातो. त्यानंतर स्थानिक पोलीस तुम्ही दिलेल्या माहितीची पडताळणी करून तो अर्ज गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे पाठवितात. तेथेही संपूर्ण पडताळणी पार पडल्यानंतर तो अर्ज पुन्हा जिल्हा एस.पी कार्यालयामध्ये येतो. त्यानंतर आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये पाठविण्यात येतो.

3)  संबंधित सर्व कागदपत्रांची केलेली पडताळणी पाहून अर्जदाराला शस्त्र परवाना द्यायचा वा नाही याचा अंतिम निर्णय घेण्यात येतो.

• अर्ज करताना अर्जदाराचे वय, पत्ता, चरित्र प्रमाणपत्र, कमाई, संपत्तीविषयी माहिती, कर्ज असल्यास त्याची माहिती, नोकरी-व्यवसाय माहिती, मेडिकल प्रमाणपत्र, इत्यादी माहिती द्यावी लागते.
• निशाणेबाज खेळाडूंसाठी हि माहिती सविस्तर द्यावी लागते तर सुरक्षा दलातून निवृत्त झालेल्या व्यक्तींना संबंधित विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.
• वरील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शस्त्र खरेदी प्रक्रिया असते.
     शस्त्र खरेदी हि दोन प्रकारची असते.
  १) प्रोहीबिटेड
  2) नॉन प्रोहीबीटेड

    पहिल्या प्रकारामध्ये २२ बोर रिव्होल्व्हर, ३१२ बोर रायफल,  पिस्तुल अशी शस्त्रे विकत घेता येतात तर दुसऱ्या प्रकारामध्ये ३०३ रायफल, ९ एमएम पिस्तुल, मशीनगन, एके ४७ अशी शस्त्रे विकत घेता येतात. दुसऱ्या प्रकारामध्ये मोडणारी शस्त्रे सर्वसामान्य नागरिकांना विकत घेण्याची परवानगी नसते.
जेंव्हा शस्त्र खरेदी केली जाते तेंव्हा गोळ्या खरेदीसाठी देखील अर्ज करावा लागतो. एका वेळी एकूण १०० गोळ्यांची खरेदी करता येते आणि वर्षातून २०० गोळ्यांची खरेदी करता येते. जितक्या गोळ्या संपल्या त्यासाठी अगोदरच्या गोळ्यांचा हिशोब द्यावा लागतो आणि मगच नवीन खरेदी करता येतात.

तुमचाच,
ॲड.आविनाश चिकटे
“जिल्हा व सत्र न्यायालय पुणे”
Whatsapp-9923237287
Call- 8530760999