सरकारी कार्यक्रमाच्या नावाखाली
पक्ष निवडणूक प्रचाराला प्रारंभ-
सार्वत्रिक लोकसभा निवणुकीची घोषणा येत्या काही दिवसात केंद्रिय निवडणूक आयोगाकडून होईल. तोपर्यंत सरकारी कार्यक्रमाच्या नावाखाली मोदी आणि कंपनीने भाजपचा निवडणूक प्रचार चालविला आहे. तीन दिवसापुर्वी प्रधानमंत्री यवतमाळच्या दौर्‍यावर येवून गेले. कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकारचा. महाराष्ट्रातील जनतेच्या करातील पैशातून कार्यक्रम घेतला. पण प्रधानमंत्री मोदींचे भाषण कोणी ऐकले आणि पाहिले असेल तर तो कार्यक्रम सरकारी नव्हताच असेच वाटेल. सुमारे 12 कोटी रूपये राज्य सरकारने उधळले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बापाची पेंड आहे का? कुणाला विचारून असे कार्यक्रम आणि जाहिरातीवर वारेमाप पैसा उधळत आहेत? भाजप, शिंदे गट, अजित पवार गट सरकारने महाराष्ट्रावर सुमारे 6.8 लाख कोटी कर्जाचा डोंगर नेवून ठेवला आहे. मोदी आपल्या भाजपचा निवडणूक प्रचार करण्यासाठी केवळ महाराष्ट्राच्या जनतेला भिकेला लावेनात, तर भाजपचे ज्या राज्यात सरकार आहे त्या राज्यातील जनतेचाही कष्टाचा पैसा उधळत आहेत. शिवाय केद्राच्या तिजोरीत येणारा पैसा देखील ते सरकारने राबविलेल्या योजनांच्या प्रचाराच्या नावाखाली जाहिरातीच्या माध्यमातून भाजपच्या निवडणूक प्रचार सुरू केला आहे. देशात सन 2021 च्या आकडेवारीनुसार विविध भाषेतील ‘अ’ वर्गातील वर्तमानपत्रे सुमारे 200 हून अधिक आहेत व विविध भाषेतील न्यूज चॅनलची संख्या 400 च्या घरात आहेत. यातील 90 टक्केहून अधिक वर्तमानपत्रे व न्यूज चॅनल्सना गेल्या 15 दिवसापासून ‘मोदी गॅरंटी’ ची जाहिरात सुरू आहेत. मोदींनी एखाद्या चहा विक्रेत्याला जावून विचारावे, ‘तुला रोज चहा विकून किती पैस मिळतात? तुला चहा विकण्यासाठी ग्राहकाला आकृष्ट करण्याकरिता कोणती मेहनत करावी लागते? व तुला चहा करण्यासाठी कोणते मटरेरियल आणावे लागते ते बाजारात मोफत मिळते का?’ चहावाल्याला दहा तास काम करून केवळ पाचशे रूपड्याही मिळत नसाव्यात. तरीही त्यात तो आपल्या कुटुंबाचे गुजराण करतो. ज्याला कधीची कष्टाची सवय नाही त्याला दुसर्‍याच्या पैशाचे देणे घेणे नसते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी कधी, कुठे आणि किती वर्षे काम केले याची जरा देशातील 140 कोटी जनतेला माहिती देणे आवश्यक आहे.
उंडग्या पत्रकारांच्या पेड न्यूज खपवून घ्यायच्या?-
ज्या वर्तमानपत्रे आणि न्यूज चॅनल व गुगल, यू टयूब व अन्य सोशल मिडीयावर ‘मोदी गॅरंटी’ ची जाहिरात सुरू आहे ती माध्यमे केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधात सांगायला तयार नाहीत. लाचार झाली आहेत. उंडग्यांचा धंदा चालविला आहे त्या संपादक आणि पत्रकारांनी. अशी आपमतलबी व गांडू संपादक व पत्रकार कधीच देश आणि जनतेच्या हितासाठी आपली पत्रकारिता कामी आणणार नाहीत. ज्या वर्तमापत्रात व न्यूज चॅनलवर जनतेच्या पैशातून ‘मोदी गॅरंटी’ ची जाहिरात प्रसिध्द होत आहे ती वर्ममानपत्रे विकत घेणे बंद केली पाहिजेत, तसेच ते सोशल मिडीया व न्यूज चॅनल पहायची बंद केली पाहिजेत. कारण यातील बहुतांशी विशेषतः वर्तमानपत्रे आणि न्यूज चॅनल्स निवडणूक काळात मोदींचेच तुणतुणे वाजविणार आहेत. मोदीमुळे भाजपला कसे बहुमत मिळणार आहे. भाजपने सुरू केलेल्या प्रचाराप्रमाणे लोकसभाच्या चारशे जागा कशा पार करणार आहे व ते कसे बरोबर आहे हे सांगणार आहेत. चार दिवसापुर्वी झी-24 तास या मराठी न्यूज चॅनेलने महाराष्ट्रातील लोकसभाच्या 48 जागापैकी भाजप व मित्र पक्षाला सर्वाधिक कशा मिळतील याचा अंदाज व्यक्त करणारा रिपोर्ट प्रसिध्द केला. आता त्या न्यूज चॅनेलची जबाबदारी आहे की 48 पैकी त्या कोणत्या जागा आहेत की त्याठिकाणी भाजप व मित्र पक्ष निवडून येणार आहेत ते सांगण्याची. तसेच त्या जागावर भाजप व मित्र पक्षाचे विरोधी उमेदवार पराभूत होणार आहेत याबाबत कोणती कारणे आहेत ती सांगण्याची. कोणी जाब विचारत नाही म्हणून फडतूस न्यूज चॅनलचे बिकाऊ, रंडीबाज संपादक व पत्रकार अवास्तव पेड न्यूज थोपवत असतील तर खपवून घ्यायचे का?
निवडणूक आयोग व न्याय संस्था
मोदींच्या बटीक आहेत का?
‘मोदी गॅरंटी’ याचा अर्थ काय? ‘मोदी गॅरंटी’ ही जाहिरात सरकारच्या म्हणजेच जनतेच्या पैशातून प्रसिध्द केली जात आहे तेव्हा अशा जाहिरातीला विरोध केला पाहिजे. खरं तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांनी आक्षेप घेतला पाहिजे. ते स्वतः याचिकाकर्ते झाले पाहिजेत. भारतीय संविधानाने संसदीय लोकशाही मान्य केली आहे, नव्हे संसदीय अध्यक्षीय पध्दत किंवा हुकूमशाही पध्दत. एका व्यक्तीला ‘प्रधानमंत्री’ म्हणून जनतेने निवडून दिलेले नाही. लोकसभातील एकूण सदस्यांच्या बहुमतातून प्रधानमंत्रीपद निवडले जाते. म्हणजेच प्रधानमंत्री पद हे संसदीय मंडळाला जबाबदार आहे. त्यामुळे जाहिरात ‘केंद्र सरकारची गॅरंटी’ किंवा ‘भारत सरकारची गॅरंटी’, ‘केंद्रातील भाजप सरकारची गॅरंटी’ किंवा ‘ भारताच्या प्रधानमंत्रींची गॅरंटी’ या पैकी एका नावाने असती तरी हरकत नसती. पण जेव्हा ‘मोदी गॅरंटी’ या नावाने जाहिरात होते त्याअर्थी ती जाहिरात संसदीय लोकशाहीच्याही निकषात बसू शकत नाही. व्यक्ती नावाच्या अशा जाहिराती हुकूमशाही पध्दतीत मोडतात. ‘मोदी गॅरंटी’ च्या जाहिराती प्रसिध्द करायच्या असतील, तर आपल्या लाडक्या नेत्याची भाजपने आपल्या पैशातून जाहिराती दिल्या पाहिजेत. सरन्यायाधीश ‘मोदी गॅरंटी’ ही जाहिरात कशी काय पचवू शकत आहेत? सर्वप्रथम केंदिय निवडणूक आयोगाने ‘मोदी गॅरंटी’ या सरकारी जाहिरातीवर आक्षेप घेतला पाहिजे होता. पण या सर्व केंद्रिय स्वायंत्त संस्था हतबल झाल्यात की मोदींच्या बटीक झाल्या आहेत?
भाजपच्या ‘चारशे पार’ च्या मिशनची कोणती लक्षणं-
आता विषयाच्या मुख्य मुद्याकडे येताना इतकेच, सद्या भाजपच्यावतीने ‘अब की बार चारशे पार’ अशी जाहिरात केली जात आहे. म्हणजे लोकसभाच्या 543 पैकी चारशेच्यावर जागा जिंकण्याचा दावा भाजप करत आहे. या जाहिरातीकडे डोळेझाक करून चालणार नाही, जोक म्हणता येणार नाही. मनुष्याला एखादा आजार जडणार असेल तर त्याची लक्षणं अगोदरच दिसतात. तसे भाजप पुन्हा सत्तेवर येणार आहे असा दावा होत असेल तर त्याची लक्षणंही असू शकतात. ती कोणती लक्षणं दिसत आहेत ते पाहू 1.एकेकाळी ईव्हीएमला विरोध करणारा भाजप आता ईव्हीएमचे जोरदार समर्थन करत आहे. ईव्हीएम हॅक करता येत हे आता जगजाहीर आहे. म्हणून तर अमेरिका, जपान सारख्या देशात ईव्हीएमला लागणार्‍या सॉप्टवेअरची निर्मिती होत असून देखील त्या राष्ट्रातील निवडणुकीसाठी ईव्हीएमचा वापर होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील वकीलांनी ‘ईव्हीएम हटाव संयुक्त मोर्चा’ व बामसेफने ‘इंडिया अगेंस्ट ईव्हीएम’ च्या माध्यमातून देशभर चळवळ उभा केली आहे. देशाची राजधानी दिल्लीत रोज ईव्हीएम विरेाधात आंदोलन केले जात आहे. देशाच्या विविध राज्यातही रोज ईव्हीएमऐवजी बॅलेटपेपरवर लोकसभा निवडणूक घ्यावी अशी मागणी होत आहे. दिल्लीत ईव्हीएमविरोधात आंदोलन होताच केंद्रातील भाजप सरकारचे पोलीस कलम 144 चे कारण सांगून आंदोलकांना बंदिस्त करत आहे. भाजप व भाजप सरकार पोलीसांच्या माध्यमातून ईव्हीएम प्रक्रियाचा बचाव करत आहे. म्हणजेच ईव्हीएम हॅक करून माध्यमातून भाजपला चारशे पार करायच्या आहेत? 2. काँग्रेस नेते जयराम रमेश, माजी खासदार उदित राज असोत अथवा अन्य राजकीय नेते असोत या सर्वांनी जुन्या ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट संबंधी माहिती केंद्रिय निवडणूक आयोगाकडे विचारत आहेत, चर्चेसाठी वेळ मागत आहेत. पण निवडणूक आयोग वेळ द्यायला तयार नाही. चर्चेला बसायला तयार नाही. ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटसंबंधी जनतेच्या शंकाचे निरसन करायला तयार नाही. हेच निवडणूक आयोग सरकारचे बाहुले म्हणून काम करत असेल तर तर भाजपला ईव्हीएम हॅक करून माध्यमातून भाजपच्या चारशे पार करायच्या आहेत का? 3. ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट संदर्भातील तक्रारींना निवडणूक आयोग केराची टोपली दाखवत आहे म्हणून लोक सर्वोच्च न्यायालयात धावा घेत आहेत. आजवर ईव्हीएम संदर्भात शेकडो याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालय त्या याचिकावर सुनावणी घेण्यास विलंब लावत आहे. कोराना काळातील पीएम फंड असो, कलम 370 कलम असो, पुलवामा हल्ला असो, राम मंदिर असो किंवा निवडणूक रोखे या संदर्भातील कोणत्या याचिका केंद्रातील भाजप सरकारला फेव्हरेबल आहेत त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होवून न्यायनिवाडा झाला. काहीजण म्हणतील निवडणूक रोखे संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय भाजपच्या विरोधात गेला आहे, त्या निर्णयामुळे भाजपचे सात हजार कोटी रूपयाचे नुकसान होणार आहे. पण जरी भाजपचे सात हजार कोटी रूपयाचे नुकसार होणार असतील पण विरोधी पक्ष कंगाल होणार आहेत. त्या निर्णयामुळे विशेषतः काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेसला चांगलाच आर्थिक फटका बसला आहे. तसेच लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपत्तर पक्षांना ‘मदत’ होणार होती ती थांबणार आहे. तेव्हा भाजप व केंद्रातील भाजप सरकारला फटका बसेल अशा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात धूळ खात पडल्या आहेत. त्यातील महत्वाची याचिका म्हणजे ईव्हीएम संदर्भातील याचिका. 4. ईव्हीएमचे समर्थन करणारे राजकीय पक्ष ईव्हीएम हॅक करून सत्तेवर कसे येत आहेत याचे प्रात्यक्षिक प्रतिईव्हीएम मशिन व व्हीव्हीपॅट मशिनव्दारे दाखवून ईव्हीएम विरोधक सत्य समोर आणत असल्याने सरकारचे बाहुले झालेल्या निवडणूक आयोगाने कधी नव्हे ते गल्लोगल्ली ईव्हीएम मशिनचे प्रात्यक्षिक दाखवणे सुरू केले. म्हणजे ईव्हीएमव्दारेच लोकसभा निवडणूक घेण्याचे संकेत देत आहेत. 5.भारत सरकारची ईव्हीएम मशिन तयारी करणारी कंपनी आहे. त्या भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनीतील संचालक मंडळात भाजपच्या चार सदस्यांचा समावेश केला आहे. केंद्रिय निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने आपले वोट पॉवर वाढवण्याचा कायदा केला आहे. याचा अर्थ काय? ही लक्षणं पाहता भाजप चारशे पार करेल की नाही?
हुकूमशाहीला गाडण्यासाठी
आता गॅरंटी काम केले पाहिजे-
देशाची सर्व शासकीय यंत्रणा भाजप सरकारने आपल्या ताब्यात घेतली असल्याने लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांचा विजयी होईल असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. जनता भाजप सरकारच्या विरोधात आहे. लोक भाजप सरकारला कंटाळले आहेत. सन 2014 पुर्वीचीच सरकारं बरी असे आता लोक उघडपणे बोलत आहेत. पण आता ईव्हीएमवरच लोकसभा निवडणूक होणार असल्याने लोकांच्या मताला काहीच किंमत राहणार नाही. मत मातीमोल होणार आहे. भाजपला ईव्हीएमच जिंकून देणार असा जर अनंत लोकांना संशय असेल आणि त्या संशयाची दखल निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय घेणार नसेल, तर विरोधकांनी थंड बसून चालणार नाही. ईव्हीएमचा अंत करण्यासाठी पुढे सरसावले पाहिजे. थंड डोक्याने विचार पाहिजे. सोशल मिडीयावर सद्या एक पोस्ट व्हायरल होत आहे. निवडणूक आयोगाला ईव्हीएम ऐवजी मतपत्रिकावरच निवडणूक घेण्यास भाग पाडायचे असेल, तर एका एका लोकसभा मतदार संघात 400 पार उमेदवार उभे केले पाहिजेत.’ अशी ती पोस्ट आहे. एका ईव्हीएममध्ये 16 उमेदवारांची नावे अ‍ॅड होवू शकतात. 17 वा उमेदवार असेल तर त्यासाठी आणखीन एक ईव्हीएम मतदानासाठी वापरात आणावे लागते. व्हीव्हीपॅटला 4 ईव्हीएम अ‍ॅटॅच होवू शकते पण आता त्याची मर्यादा 27 ईव्हीएम मशिनपर्यंत नेल्याचे संागितले जाते. 432 च्यावर उमेदवार निवडणुकीत असतील, तर ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकावर निवडणूक घ्यावी लागेल असाही त्या व्हायरल पोस्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे. त्यात किती तथ्थ आहे हे त्याबाबत स्थानिक निवडणूक कार्यालयात विचारले असता त्याबाबत कोणत्याच निवडणूक अधिकारी व कर्मचार्‍यांना माहित नाही. केंद्रिय निवडणूक आयोगही सांगायला तयार नाही. भले 50 ईव्हीएम मशिनची मर्यादा असो तरीही विरोधकांनी 543 लोकसभा मतदार संघाच्या प्रत्येक मतदार संघात ‘अब की बार चारशे उमेदवार पार’ नारा दिला पाहिजे.प्रत्येक मतदार संघात चारशेहून अधिक उमेदवार उभे राहिले तर, भाजपला चारशे पार लोकसभाच्या जागा निवडून आणण्यासाठी सहाय्यभूत ठरत असलेल्या निवडणूक आयोगाला देशातील सुमारे 15 लाख मतदान केद्रावर 3 कोटी 75 लाखाहून अधिक ईव्हीएम मशिन उपलब्ध करावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर 25 हून अधिक ईव्हीएम मशिन ठेवण्यासाठी एक एक मतदान केंद्राकरिता किमान 50 बाय 50 चौरस सेमीचा हॉल लागेल. सद्या एक ईव्हीएम मशिन सुमारे 15 ते 20 हजार रूपयाला उपलब्ध होत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे ईव्हीएम मशिनव्दारे मतदान प्रक्रिया ही मतपत्रिकापेक्षा महागडी ठरत आहे. जर 543 लोकसभा मतदार संघात 400 पेक्षा जास्त उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरले तर 3 कोटी 75 लाखाहून अधिक ईव्हीएम खरेदी करावे लागतील. तसेच निवडणूक घेण्यासाठी जागा उपलब्ध करण्यासाठी निवडणूक अधिकार्‍यांच्या तोंडाला फेस येणार आहे. त्याचबरोबर केवळ मतपत्रिका मोजण्यासाठी वेळ लागतो म्हणून ईव्हीएम प्रकिया राबवली जाते असे जे कारण सांगितले जाते पण एका एका लोकसभा मतदार संघात 400 उमेदवार पार झालीत तर ईव्हीएमव्दारे निवडणुकीची मतमोजणी ही मतपत्रिका मतमोजणीसाठी जितका वेळ जातो त्यापेक्षा अधिक वेळ घेणार आहे. एका ईव्हीएम मशिनवरील मत मोजणी करायला एक ते दोन तास लागतात. तेव्हा 25 पेक्षा जास्त ईव्हीएमवरील मतमोजणी करायला किमान 15 ते 20 तास लागणार आहेत. त्यानंतर एकत्रित मतांची मोजणी, मग निकाल. शिवाय कुणा उमेदवाराचे मतमोजणीबद्दल शंका निर्माण झाली तर मतमोजणीची प्रक्रिया आणखीन वाढणार आहे. सांगायचे तात्पर्य इतकेच की 400 उमेदवारामुळे नवीन ईव्हीएम खरेदी, मतदानासाठी प्रशस्त जागेची व्यवस्था, मतमोजणीसाठी लागणार वेळ पाहता यासाठी होणारा खर्च हा सन 2019 च्या लोकसभा निवडणूक खर्चापेक्षा 10 पट खर्च होणार आहे. हा खर्च करणे भारत सारख्या विकसनशील राष्ट्राला शक्य नाही. अगोदरच केंद्रातील भाजप सरकारने गेल्या दहा वर्षात 155 लाख कोटीचे अतिरीक्त कर्ज करून ठेवले आहे. आता देशावर 205 लाख कोटीचे कर्ज आहे. जर विरोधकांनी 543 लोकसभा मतदार संघात 400 पार उमेदवार उभा केलेच तर देशावर आणखीन कर्ज वाढणार आहे. जर सत्तेत बसलेला राजकीय पक्ष देशाचे हित पहात नसेल, देशातील जनतेवर कर्जाचा डोंगर करून आपली निवडणूक प्रचार जाहिरातीवर वारेमाप पैशाची उधळपट्टी करत असेल तर विरोधकांनी अशा नालायक राजकीय पक्षांना व केंद्रिय निवडणूक आयोगाला धडा शिकविण्यासाठी भाजपच्या ‘अब की बार 400 पार’ ला विरोधकांनी ‘अब की बार 400 उमेदवार पार’ ने उत्तर दिले पाहिजे. काहींचे म्हणणे आहे की सन 2019 ला काही लोकसभा मतदार संघात 100 हून अधिक उमेदवारी अर्ज दाखल झाले असता 64 उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरवून उर्वरित अर्ज छाननीत अर्ज बाद केले, असे काहींनी मला सांगितले. जर विहित नमुन्यातील माहितीप्रमाणे अचूक उमेदवारी अर्ज भरला तर निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांना मुद्दामहून कुणाचाही अर्ज अवैध ठरवता येणार नाही. चंदीगड महापौर निवडणुकीत निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांने भाजप विरोधी गटाच्या नगरसेवकांची मते अवैध ठरविल्याने सुप्रिम कोर्टाने त्या अधिकार्‍यांवर खटला भरण्याचे आदेश दिलेच पण ती मते देखील वैध ठरवलीत. विहित नमुन्यातील माहितीप्रमाणे परिपूर्ण अर्ज भरला व त्यास लागणारे आवश्यक ती कागदपत्रे जोडली तर अर्ज वैध ठरलाच पाहिजे. भले 400 ऐवजी 500 उमेदवारी अर्ज दाखल केले तरी हरकत नाही. भाजप ज्या पध्दतीने ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स, एनआयए, न्यायाधिश, निवडणूक आयुक्त सारखे मोहरे घेवून तिरपी चाल खेळत असेल तर या राजकीय शतरंज खेळात भाजप विरोधकांनाही त्याच पध्दतीने तिरपी चाल खेळावी लागेल त्याशिवाय भाजपचा ज्याच्यात जीव आहे ते ईव्हीएम नावाचं भूत गाडले जाणार नाही. तरच स्वतंत्र भारताचे संविधान वाचणार आहे, तरच आरएसएस व भाजपच्या आशिर्वादाने मोदींनी देशातील 140 कोटी जनतेवर चालवलेली हुकूमशाही गाडली जाणार आहे, लोकशाही वाचणार आहे, तरच जनतेचा मतदान हक्क व अधिकाराचे रक्षण होणार आहे, तरच सन 2029 लोकसभा निवडणूक होणार आहे, तरच धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून भारताची ओळख राहणार आहे, तरच या देशात डिटेंशन कॅम्पला प्रोत्साहन देणारी सीएए,एनआरसी सारख्या कायद्याची अंमजबजावणी होणार नाही, तरच सम्राट अशोक राजा यानी निर्माण केलेल्या गौतम बुध्दांच्या सम्यक-समतावदी भारताची जगविख्यात ओळख जी पुन्हा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यानी भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून निर्माण केलेली स्वतंत्र भारताची ओळख अखंड राहणार नाही. संत कबीर, संत रविदास, संत तुकाराम, संत गाडगेबाबा सारखे संत, छ.शिवाजी महाराज, रा.छ.शाहू महाराज यांचे सारखे देशातील मानव कल्याणकारी राजे, क्रांतिबा जोतिराव फुले, पेरियार रामास्वामी यांच्यासारखे देशातील महामानव व वीरमातांचा व स्वातत्र्यवीरांचा हा भारत शाबूत राहणार नाही.

( आज रविवार (दि.03 मार्च2024) च्या दै.मुक्तनायकमधील ‘जे आहे ते’ या सदरातील संपादक देवदास बानकर यांचा संपादकीय लेख.लेख योग्य असेल तर शेअर करा. कोल्हापुरातून गेले 16 वर्षे अखंडपणे नियमित सुरू असलेले पश्‍चिम महाराष्ट्रातील एकमेव सर्वाधिक खपाचे लोकप्रिय दैनिक मुक्तनायक रोज वाचा)