शेतकरी राबून मरतो..राजकारणी मड्याच्या टाळूवरील लोणी खातो..भारताची स्थिती कसी सुधरेल..?
जगभरातील प्रगत – अप्रगत राष्ट्रे शेती हा कणा मानून धोरण ठरवतात. त्यासाठी स्वतंत्रपणे कायदे करतात.अफ्रिकेतील मालावीसारखा अप्रगत देश ‘मृत्यूबरोबर घेतलेल्या कर्जाचाही मृत्यू होतो “अशा आशयाचा कायदा करतो. भारतात मात्र आजोबाचे कर्ज नातवाला फेडता आले नाही म्हणून तो आत्महत्त्या करतो अशी दारूण अवस्था आहे.आजमितीस खेडेगावातील शेतकरी आपल्या मुलांना डाॅक्टर, इंजिनिअर करताना आढळून येतात पण त्यासाठी त्यांना आपली शेती गहाण टाकावी लागलेली असते तर काहीना ती विकावी लागलेली असते. अनेकांच्या पदवीमागे दीर्घकालीन बँकांची शिक्षण कर्जे आहेत.वर्तमानातील नोकरीचे भयाण वास्तव आणि नाममात्र पॅकेज संस्कृती पाहता, पदवीपर्यतच्या शिक्षणासाठी घेतलेली ही कर्जे, शेतकर्‍यांची मुले कशी आणि केव्हा फेडणार हा खरा शेतकर्‍यांना भेडसावणारा प्रश्र्न ठरला आहे.
१९५२पासून पंचवार्षिक योजना सुरू झाली.त्यातून प्रतिवर्षी वाढलेल्या घोषणांचे पीक जोमात आले.हरितक्रांतीच्या पुढे खतक्रांती गेली.त्यातून खत कारखानदार मोठे झाले.प्रतिवर्षी खताचे दर वाढतच आहेत.२०२०-२१ या वर्षात खताच्या ५० किलो गोणीचे भाव ७५० रूपयांपासून १००० रूपयापर्यत वाढले.पीव्हीसी पाईपचे दर ११० पटीने वाढले.पेट्रोल-डिझेलचे भाव दुप्पट झाले.जनावरांच्या खाद्याचे भाव गगनाला भिडले.त्या तुलनेत शेतीमालाचे भाव नगण्य प्रमाणात राहिले. बाजारपेठेतील मागणी पुरवठ्यावर उभे असलेले चढ-उतार सातत्याने शेतकर्‍यांची निराशा करतात.अपुरे सिंचन, पायाभूत सुविधांची वानवा,खतांच्या वाढणार्‍या अवाजवी किंमती, यंत्रसामुग्रीवर लावण्यात आलेले अवास्तव कर, बोगस वीज बिले,हमीभावाचा अभाव,अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रित ठेवण्याचे सरकारी धोरण,अडते, दलाल यांची नफेखोरीची अवास्तव प्रवृत्ती,या सर्व लूटमारीच्या प्रक्रियेत, पिढ्यान् पिढ्या शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांचे दुःख दारिद्र्य संपलेले नाही.गेल्या दहा वर्षात शेती कर्जाला कंटाळून लाखो शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्या झाल्या आहेत.त्या आत्महत्त्यांची कारणमीमांसा नोंदविण्यात अनेक अहवाल तयार झाले.त्यांनी नोंदविलेली कारणे बुद्धिवाल्यांच्या बुद्धीची कीव करणारी होती.या दारूण वास्तवाकडे पाहून शेतकर्‍यांची नवशिक्षित मुले या व्यवसायाकडे पाठ फिरवीत असलेली आढळून आली आहेत.
सहकार चळवळीमुळे गावागावात दूध संस्था,पतसंस्था,सेवा संस्था,सहकारी साखर कारखाने उभे राहिले.या संस्थांनी शेतकर्‍यांना, सावकारांच्या जोखंडातून मुक्त जरी केले असले तरी याच सहकाराने स्वाहाकाराला जन्म दिला. संस्थांना संस्थानाचे रूप प्राप्त झाले.प्रत्येक घरातील एक दादा राजकारणासाठीच राखीव झाला.पक्षनिष्ठेच्या नावाखाली घरातील दादालाही शेतीचा विसर पडला.अशा परिस्थितीत न्याय मागायला कुणाच्या दारात जायचे,हा प्रश्र्न इतर भावांना सतावणारा ठरला आहे.मूळचा एक एकराचा सात-बारा वाढलेल्या तोंडानी गुंठेवारीत आला.विकासाची सूज आणि वास्तव यांचे नेमके चित्र म्हणजे आजची शेतकरी कुटुंबे ठरली आहेत.
नैसर्गिक स्थिती कितीही प्रतिकूल असली तरी शेतकर्‍यांचा बळी जाणार नाही यासाठी इस्रायल,जपान,नेदरलँड, चीन,न्यूझीलंड,ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांनी ठोस उपाययोजना केल्या आहेत. राष्ट्रीय चरित्र्य भावना तेथील लोकनेत्यांचा शेती क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन, जागतिक बाजारपेठेत जे हवे,ते गुणवत्तेचे देण्याची प्रवृत्ती,त्यासाठी त्यांनी तयार केलेले शेती कायदे, शेतकर्‍यांसाठी खुले केलेले न्यायालयाचे दरवाजे याबाबीमुळेच या सर्व देशात कृषिक्रांती घडून आली आहे. या देशांनी जीआय मानांकन, शेतीमालाचे ब्रँडिंग,ई काॅमर्स पोर्टल,नैसर्गिक पेये, इन्क्युबेशन सेटर्स,आणि शेती व्यवसायाभिमुख शिक्षणप्रणाली तयार करून त्यांनी शेती क्षेत्राचा नवा चेहरा जगासमोर आणला. चिकू,आंबा,सिताफळ, यासारख्या फळवर्गीय पिकांचे गर बाजूला करून त्यांची पावडर बनवायची आणि बेबीफूड म्हणून जगाच्या बाजारात आणणारी, इन्क्युबेशन सेंटर्स तेथील तरूणांच्या हाताला काम देणारी संजीवनी ठरली आहे.हे काम भारतातही होऊ शकते. नैसर्गिक समतोल असणार्‍या महाराष्ट्रात तर हे काम अधिक उठावदार होऊ शकणारे आहे.
आपल्या देशात शेतकर्‍यांचे प्रश्र्न खूप आहेत.त्यांचे प्रश्र्न सुकर होण्याच्या कृषिवाटा पारदर्शी होण्याची खरी आवश्यकता आहे.प्रत्यक्षात मात्र आपल्या देशात जो व्यवस्थेला जगवतो त्याला जगवण्याची कुणी तसदी घेत नाही.ही खरी दुर्देवी शोकांतिका ठरली आहे.त्यावर मात करण्यासाठी,भारतातील शेती व्यवसायाची गर्भावस्था जाणून घेऊन काही दीर्घकालीन,रचनात्मक उपाययोजना करण्याची व्याजमाफी, कर्जमुक्ती, करण्याची,शेतकर्‍याचा उत्पादन खर्च वजा जाता कमाल नसेना,किमान ३०% तरी त्याला परतावा मिळण्याची खरी काळाची गरज आहे.सरकारी नोकरदारांना महागाई निर्देशांक लागू असल्यामुळे पगारवाढीसाठी कुणाच्याही दारात जावे लागत नाही तद्वत शेती क्षेत्रालाही हा निकष लावण्याची आवश्यकता आहे.हा निकष लावला तर शेतकर्‍यांना आत्म्यहत्त्या करण्याची वेळ येणार नाही.भारतात शेतीतील भांडवली गुंतवणुकीचा कुणीच विचार करत नाही.त्यामुळेच शेतकर्‍यांचे दुःख,दारिद्र्य संपलेले नाही प्राप्तपरिस्थित राजकारणी मंडळी मात्र महासत्तेची स्वप्ने पाहतात, त्यांनी ती स्वप्ने जरूर पहावीत,पण त्या महासत्तेकडे पोहोचविणारा मार्ग हा शेतकर्‍यांच्या शेतीतून जाणार आहे हे मात्र कदापिही विसरू नये.
