वाळू धोरणावर सरकार फेल!

जमीन सरकारची.म्हणून दगड ,माती,रेती,झाडे, पाणी सरकारच्या मालकीचे.सरकारने नियंत्रण ठेवले.का?ते संपून जाऊ नये म्हणून नव्हे तर त्यातून कर,लगान, टॅक्स मिळतो.जे मिळवता येते ते मिळवणे हे सरकार मधे बसलेले लोक विचार करतात.त्यात प्रजेचे हित ,अहित लक्षात घेत नाही. आता फक्त हवा, अग्नी आणि प्रकाश यावर सरकारने नियंत्रण नाही.हवेतून जाणाऱ्या विद्युतचुंबकीय लहरी वर सरकार चे नियंत्रण आहेच.त्यातूनच स्पेक्ट्रम घोटाळा केला होता.सरकारने स्वस्त दराने स्पेक्ट्रम बॅंड विकला आणि घेणाऱ्याने महाग विकला.खूप पैसा कमवला.

असाच काहीसा प्रकार वाळू बाबत आहे.सरकार स्वस्त दाराने विकते म्हणजे लिलाव करते आणि तो ठेकेदार अतिरिक्त वाळू उचलतो.
असेच होणार.सरकारी मालाची किंमत म्हणजे फक्त रॉयल्टी.ती भरली कि चार पाच पट वाळू उचलून विकता येते.असे करतांना धंदा वगैरे नसतो.चक्क चोरी असते.चोरीची हवंय जडतेत्या चोरीमुळे तो ठेकेदार माफिया बनतो.पुढे तोच नगरसेवक, आमदार खासदार बनतो.जर ठेकेदार चोरी करणारच आहे तर आम्ही तलाठी, तहसीलदार, कलेक्टर, पोलिस, फौजदार,एसपी गप्प कसे राहाणार?आमचे नियंत्रण आणि आमच्या समोर चोरी? मुद्राराक्षस जागा होतो.चवताळतो.
सरकारला रॉयल्टी आणि ठेकेदाराला वाळू मिळणे,यात काहीच वाईट नाही.पण आमचे पोलिस आणि महसूल ही दोन्ही खाती यात बरबाद झाली.सट्टा, पत्ता, दारू ला आमचा विरोध नाही पण आमचे पोरगं त्यात पडले आणि बिघडले,ही खंत वाटते.
आतापर्यंत सरकारने जे वाळू धोरण आखले ते फक्त पोलिस आणि महसूल खाते बदनाम झाले.देशाची सेवा करीन,अशी शपथ घेणारा लोकसेवक बिघडला.आमचा गृहमंत्री आणि महसूल मंत्री बिघडला.ही खंत वाटते.
वाळूची उचल आणि रॉयल्टी इतकाच हेतू ठेवून मी महसूल वसुली सुचवतो.
ज्या ठेकेदाराने रस्ता, गटार, धरण,टाकी, शाळा वगैरे काहीही काम घेतले तर इस्टीमेटनुसार वाळूचे अंदाजे माप त्यात लिहीलेले असते.तर तितकी वाळू उचलण्यासाठी त्याला आधीच रॉयल्टीचा भरणा करून पावती दिली पाहिजे.मग तो किती वाळू केव्हा उचलतो ती त्याच्यी जबाबदारी.यासाठी अर्ज, मंजूरी, ऑनलाईन वगैरे फालतू अडथळा नकोच.हिच पद्धत घर , इमारत बांधकाम परवानगी देताना वापरली पाहिजे.
ही रॉयल्टी पावती घेऊन वाळू उचलणारा कुठेतरी नदीत जाणार.तर तेथे त्या ग्रामसेवक कडे नाममात्र फी भरून वाळू उचलू शकतो.आधी रॉयल्टी,नंतर ग्रामीण फी.अशा दोन स्तरांवर कर वसुली करता येईल.
वाळू उचल वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाबंदी किंवा राज्य बंदी ठेवता येईल.जेथे टोल टॅक्स सारखी पुन्हा कर वसुली करता येईल.आधी महसूल खाते, नंतर ग्रामविकास खाते,नंतर आरटीओ अशा तीन स्तरांवर यांची कर वसुली तर होईलच,शिवाय तीन स्तरांवर नियंत्रण ठेवल्याने चोरी वर आळा बसेल.आहे त्याच नोकरांच्या वेळेतच कर वसुली करता येईल.
आता तर तलाठी, तहसीलदार , प्रांताधिकारी हातची निर्धारित कामे सोडून रात्री बेरात्री डंपरचा पाठलाग करतात.मला वाटते हे सरकारी काम नसून खाजगी काम असते.तोडीपानी नाही मिळाली तरच खोटे नाटे कारण दाखवून गुन्हा नोंदवला जातो.मला वाटते महसूल आधिकाऱ्यांपेक्षा रात्री वाळू उचलणारे जास्त सज्जन, सुसंस्कृत असावेत.त्यांनी एकाचाही मुडदा पाडला नाही किंवा डंपलखाली चेंगरले नाही.चोर आहेत पण माणुसकी आहे.
बांधकाम साठी वाळू आवश्यक असल्याने मुद्दाम टाच आणणे,बंदी घालणे चुकीचे आहेच.टाच आणूनही वाळू उचलणे बंद तर झालेच नाही उलट वाळू उचलणारी माणसे माफिया,डॉन,गॅंगस्टर झाली आहेत.त्यांच्यापासून रस्त्यावर चालणारी माणसे,वाहने अपघातात सापडली.अनावश्यक नियंत्रण आणल्याचा हा दुष्परिणाम आहे.
वाळू ही निसर्गाची निर्मीती आहे.त्यासाठी सरकार कारखाना वगैरे चालवत नाही.तर कर पाहिजे म्हणून फक्त रॉयल्टी घेऊन वाळू उचलणे मोकळे केले पाहिजे.
असे केल्याने बांधकाम करणे सोपे आणि स्वस्त होईल.महागडी घरे स्वस्त होतील.रस्ता बांधकाम चांगले होईल.माफिया बनणार नाहीत.गावोगावचे सरपंच बिघडणार नाहीत.सर्वात महत्वाचे, आमचे पोलिस आणि महसूल नोकरांचा फालतू वेळ वाया जाणार नाही.ती त्यांची लोक सेवेची निर्धारित कामे वेळेवर करतील.
शिवाय आरटीआय कार्यकर्ते सरकारी कामातील गुप्त माहिती उघड करतात.बरे वाटते.पण ते सुद्धा या वाळूच्या ढिगाऱ्यावरून धसत जाऊन बदनाम झाले आहेत.आण्णा हजारे यांच्याच हयातीत माहिती अधिकार कायदा बदनाम झालेला पाहून अण्णांना खूप दुःख होत असेल.

आपलाच

पृथ्वीराज पाटील उर्फ आनंद जीवने
राष्ट्रीय समाज पक्ष माझी मराठवाडा प्रमुख व बसव टीव्ही मराठी चॅनल महाराष्ट्र प्रमुख व लोकलढा सहसंपादक व शेतकरी संघटना मराठवाडा अध्यक्ष व सरपंच सेवा संघ महाराष्ट्र राज्य मराठवाडा प्रमुख व बहुजन विकास आघाडी मराठवाडा प्रमुख