भारतात टॅक्सपेयर-करदाता असणं हा गुन्हा आहे का?
सर्वसामान्यांच्या कष्टाच्या पैशांची कत्तल कोण करतंय?
- एखाद्याचं उत्पन्न ३ ते ७ लाखांपर्यंत असेल तर ५ टक्के
- ७ ते १० असेल तर १० टक्के, १० ते १२ असेल तर १५ टक्के
- १२ ते १५ असेल तर २० टक्के,
- १५ लाखांहून अधिक असेल तर ३० टक्के
- यातून पैसे उरल्यावर गाडी घेताना 30%
- गाडी चालवताना कमीत कमी २००० रूपयांचा टोल
- रोजच्या सामान खरेदीत 5-18% जीएसटी
- इलेक्ट्रिसिटी बिलवर १८ % कर
- मोबाईल रिचार्जवर १८ % कर
- धान्यावर ५ % कर
- पेट्रोल आणि डिझेलवर 20 टक्क्यांच्या आसपास टॅक्स
- कुठल्याही इलेक्ट्रिक वस्तूवर 18-28 % टॅक्स
- हॉस्पिटलमध्ये गेल्यावर ५ %
- औषध गोळ्यांवर १२ % कर
- हेल्थ इन्शुरन्स, पॉलिसीवर 18 %
या सगळ्यातून पैसे वाचले आणि तुम्ही ते
- म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवले तर STCG २०%
- दीर्घकाळ ठेवले तर LTCG १२.५ %
ज्या पैशांवर तुम्ही ऑलरेडी टॅक्स दिलाय त्याच पैशातून
- तुम्ही शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवले तर तिथेही STCG २० %
- लाँग टर्म ठेऊन मग शेअर्स विकले तर १२.५ % टॅक्स
- सेक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स ०.०६२५ %
- शेअर्स घेतल्यावर आलेल्या डिव्हीडंडवर १० %
म्हणजे रिस्क आपली, पैसे आपले पण कमावणार सरकार
या सगळ्या चक्रातून पैसे वाचवून
- तुम्ही घर घेता तेव्हा 1 ते 5 % टॅक्स, स्टॅम्प ड्युटी
- त्यानंतर 10 रूपये स्क्वेअर फुटप्रमाणे प्रॉपर्टी टॅक्स
- त्यानंतर घर विकताना त्यावर परत १२.५ टक्के टॅक्स
म्हणजे आपण दिवस रात्र मेहनत करायची, पोटाला चिमटे काढायचे.. शक्य होईल तिते पैसे वाचवायचे.. आणि ते सरकारच्या तिजोरीत जमा करायचे.. त्या पैशात सरकार आपल्याला काय देतं..
ना चांगले रस्ते.. ना आरोग्य सुविधा… ना पायाभुत सुविधा… ना चांगलं शिक्षण….. ना चांगलं स्वच्छ वातावरण…. ना चांगली वाहतूक व्यवस्था… मग घाम गाळून कमावलेला हा इतक्या मोठ्या प्रमाणात सरकारला का म्हणून द्यायचा…?
तर ८० कोटी लोकांना फुकट अन्नधान्य देण्यासाठी
-अतिक्रमण करुन झोपडपट्टी बांधणाऱ्यांना फुकट घरं देण्यासाठी
लाडकी बहीण/ लाडका भाऊ म्हणत लोकांना पैसे फुकट वाटण्यासाठी वेगवेगळ्या सबसिडी, सिलेंडर देण्यासाठी-वेगवेगळ्या सुविधा वस्तू काही जणांना फुकट देण्यासाठी..
शासन आपल्याला जे दरमहा वेतन देते…. ते त्या महिन्यात खर्च होणारच आहे म्हणूनच देत असते ना?मग त्याला उत्पन्न कसे म्हणायचे?
मग ते इन्कमच नाही तर इन्कम टॅक्स का लागतो?
खरे तर आता आपल्याला …दहा महिन्याचेच वेतन मिळते… कारण दोन महिन्याचे वेतन हे इन्कम टॅक्समध्ये जात आहे….
भयानक वास्तव
