सर्व कर्मचारी संघटनांनी इन्कम टॅक्स साठी एकत्र येण्याची गरज

सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींना व पदाधिकाऱ्यांना विनंती आहे की, शिक्षकांचा पगार जरी दरवर्षी साडेतीन टक्के वेतन वाढ मिळत असली आणि भत्ते मिळत असले तरीही शासनाने गेल्या अनेक वर्षांपासून करपात्र उत्पन्न मर्यादा वाढविलेली नाही. ती २,५०,०००/- हजार वरून अर्थतज्ज्ञांच्या मते आठ लाख पन्नास हजार एवढी होणे गरजेचे आहे.
यासाठी विविध कर्मचारी संघटनांनी आंदोलन करणे गरजेचे आहे.
गेल्या दहा ते बारा वर्षापासून शासन आमची प्रचंड पिळवणूक करत असून. डी.ए. सुद्धा महागाईच्या निर्देशांकानुसार वाढवित नाहीत.
दोन महिन्यांचा एकूण मिळणारा संपूर्ण पगार शासन आमच्याकडून जबरदस्तीने हिसकावून घेत आहे. शासन एका हाताने देते व दुसऱ्या हाताने हिसकावून घेत आहे.
कृपया सर्व प्रतिनिधींनी आणि सर्व संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी आणि महत्त्वाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी लवकरात-लवकर याविषयी आंदोलनाची दिशा ठरवावी.
कारण सर्व कर्मचारी कर्जबाजारी आहेत. आणि प्रचंड महागाईच्या काळात आपला संसार गाडा चालविणे अनेक जणांना कठीण जात आहे. काही कुटुंबांकडे मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रचंड खर्च होतो. वैद्यकीय शिक्षण व इंजीनियरिंग सारखे शिक्षण प्रचंड महाग झाले आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे.
ज्यांची आर्थिक परिस्थिती मूळतः चांगली आहे, आणि घरातील अनेक व्यक्ती कमावते आहेत. अशांना जड जात नाही. परंतु ज्या घरातील कमावणारा व्यक्ती एकच आहे व त्याच्यावर जबाबदाऱ्या भरपूर आहेत. अशा कुटुंबाचे आर्थिक दृष्ट्या प्रचंड हाल होतात.
शासनाने गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांना उल्लू बनवण्याचा विडाच उचलला आहे.
सातव्या वेतन आयोगातील आश्वासित योजनाही मिळाली नाही.
काँग्रेसच्या काळात शेवटच्या पाच वर्षात करपात्र उत्पन्न मर्यादा पाच लाख रुपये एवढी प्रस्तावित होती. परंतु आर्थिक मंदी असल्यामुळे व तुटीचा अर्थसंकल्प आल्यामुळे शासनाने प्रस्तावित वाढ एक वर्षासाठी पुढे ढकलली होती.पुढील वर्षी दुर्दैवाने ते सरकार गेले.तेव्हाच करपात्र मर्यादा ही पाच लाख रुपये एवढी प्रस्तावित होती. त्याअर्थी ती आता दहा-बारा वर्षानंतर किती असावी याचा अंदाज आपणांस आला असेलच. तर तेव्हापासून आता दहा-बारा वर्षापर्यंत अजून या सरकारने ती त्यावेळी होती तीच २५००००/-एवढी करपात्र उत्पन्न मर्यादा अजूनही ठेवलेली आहे.
शिवाय दुसरी बाब लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, ४ते१२ टक्के व्हॅट ऐवजी १८ ते ३६ टक्के एवढा प्रचंड जी.एस.टी साखळी पद्धतीने वसुली सुरू असून. शासनाचे उत्पन्न चौपटीने वाढले आहे. तरीही कर्मचाऱ्यांचे शोषण करण्याचा दरिद्रीपणा सुरू आहे. म्हणजे आम्ही बारा महिने काम करतो आणि दहा महिन्यांचाच पगार घेतो. असा त्याचा सरळ अर्थ आहे.
अनेक श्रीमंत व्यक्ती, छोट्या-मोठ्या कंपन्या, छोटे उद्योग, हे कर बुडवतात. आम्ही मात्र इमानदारीने कर भरतो. कर्मचाऱ्याला कुठेही पैसे बुडवताच येत नाहीत. आणि आपली कमाई सुद्धा लपवता येत नाही.
आंधळे दळते आणि कुत्रे पीठ खाते असे सगळे सुरू आहे!

इन्कम टॅक्स साठी इन्कम आणि खर्च आणि गुंतवणूक यांचे अनेक प्रकारचे हिशोब ठेवावे लागतात. पावत्या सांभाळाव्या लागतात. करात सूट मिळण्यासाठी गरज नसतांना ओढून-ताणून गुंतवणूक करावी लागते. आता तर असे कळले आहे की, वेतन आयोगातील फरकाची जी रक्कम जमा केली जाणार आहे. त्यावरही इन्कम टॅक्स भरावा लागणार आहे. नेमके काय आहे. याविषयी माहित नाही. परंतु शोषण होत आहे. हे मात्र नक्की.
कृपया आपली होणारी पिळवणूक थांबवण्यासाठी संघटनांनी जागृत व्हावे व मोठी आंदोलनाची दिशा ठरवावी.
त्या संघटना कोणत्याही असोत कृपया इकडे जातीने लक्ष द्यावे.