साक्षर भारत योजनेतील प्रेरक व प्रेरिका याना “पढना लिखना” या अभियानात सामावून घेण्याबाबत लोकाधिकार संघाचे शिष्टमंडळाने शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना भेटून दिले निवेदन.
मुंबई : दि. २९ – शासनाच्या प्रौढ व अल्पसंख्यांक विभागामार्फत सन २०११ ते २०१८ दरम्यान साक्षर भारत योजना महाराष्ट्रातील १० जिल्ह्यांमधून ९३ तालुक्यातील एकूण ७३१८ ग्रामपंचायतीमध्ये राबवण्यात आली होती. या योजनेत कार्य केलेल्या प्रेरक व प्रेरिका यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे निरक्षरांना साक्षरतेचे धडे दिलेले आहेत. राज्यातील १४ हजार ३३० प्रेरक व प्रेरिकां यांना शासन नव्याने सुरू करत असलेल्या “पढना लिखना” या अभियानामध्ये समाविष्ट करून घेण्यात यावे, या मागणीसाठी आज लोकाधिकार संघाचे लोकाधिकार प्रमुख व्यंकटराव पनाळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना मुंबई येथे प्रत्यक्ष भेटून त्यांच्या बरोबर चर्चा करून हे निवेदन देण्यात आले.
याप्रसंगी वर्षाताई गायकवाड यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेत साक्षर भारत योजनेतील प्रेरक व प्रेरिका यांचे १९ महिन्याचे थकलेले मानधन देण्याबाबत ही चर्चा झाली. तसेच प्रेरक व प्रेरिका यांना अंशकालीन दर्जा देण्यात यावा, अशीही मागणी लोकाधिकार संघाच्यावतीने शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे करण्यात आली.
या भेटीप्रसंगी शिष्टमंडळात लोकाधिकारप्रमुख व्यंकटराव पनाळे यांच्यासह भुजंग अर्जुने, रामदास कदम, लक्ष्मण रणदिवे, सलीम बिरादार, अनिल काळे, किशोर मोरे, संजय कांबळे उपस्थित होते.
या शिष्टमंडळाने सदरील मागण्याचे निवेदन माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब, यांचे सचिव तसेच मुख्य सचिव शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांनाही मंत्रालयात प्रत्यक्ष भेटून दिले.
