“१५० वर्षानंतरही न्यायाच्या-सन्मानाच्या प्रतिक्षेत भटके-विमुक्त!”

‘भटक्या विमुक्त जमाती : आरक्षण आणि भूमिका’ पुस्तकाचे प्रकाशन झाले.

१४ आॕक्टोबरला ‘गुन्हेगारी जमाती कायदा’ या ब्रिटिशांनी निर्माण केलेल्या अन्यायकारी, जुलमी कायद्याला १५० वर्षे पूर्ण झाली. १८७१ साली या कायद्यान्वये ब्रिटिशांनी भटक्या-विमुक्तांमधील सुमारे १९८ समूहांना ‘गुन्हेगारी जमात’ म्हणून घोषित केले होते. परिणामी, या जातीत जन्माला येणारा प्रत्येकजण कपाळी ‘गुन्हेगारी’चा शिक्का घेऊनच जन्माला येऊ लागला. अशा जमातींकडे ‘गुन्हेगार’ म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन हा केवळ कायद्यापुरता मर्यादित न राहता तो समाजात खोलवर रूजला आणि वाढतच गेला. स्वातंत्र्यानंतर ३१ ऑगस्ट १९५२ साली पंडित नेहरूंनी सेटलमेंटची तार कापून या जमातींना या कायद्यापासून मुक्ती मिळवून दिली. मात्र तरीही हा गुन्हेगारी कायदा पूर्णतः रद्द झाला नाही. ‘गुन्हेगारी जमाती कायदा’ रद्द करून ‘सवयीचा गुन्हेगार कायदा’ असा नवा कायदा अंमलात आणला गेला. त्याची अंमलबजावणी आजही केली जाते.
एकीकडे, महासत्तेची स्वप्ने पाहणारा आपला देश आणि दुसरीकडे, त्याच देशातील काही जनता खर्‍या स्वातंत्र्यासाठी चरफडते, हा विरोधाभास उर्वरित भारतीयांना शरमेने मान खाली घालायला लावणारा आहे. या भटक्या-विमुक्त जमातींतील बहुतांश लोकांना ना घरदार आहे, ना शेतीवाडी आहे, ना कायद्याच्या राज्याचे संरक्षण वा आधार आहे. या लोकांकडे अनेकदा स्वतःचे ओळखपत्रही नसते. त्यामुळे साहजिकच शासनाच्या अनेक योजनांचा त्यांना लाभही घेता येत नाही. किड्यामुंगीप्रमाणे जन्माला यायचे आणि तसेच मरून जायचे, अशी अवस्था असलेला हा समाज अगदी मूलभूत सुविधांसाठी, गरजा भागविण्यासाठीही हतबल आहे. समाजात खोलवर रूजलेली ‘गुन्हेगार समाजा’ची भावना त्यांना कुठेही सन्मानाने उदरनिर्वाह करू देत नाही. त्यातच गावोगावचे गावगुंड आणि नीतीमत्ता हरवलेल्या शासन-पोलीस यंत्रणेचा सततचा जुलूम या समाजाला सुंसंस्कृत, सुशिक्षित नागरिक बनण्यातला मोठा अडथळा आहे. त्यातच अशा जमातींचे राज्याराज्यांत असणारे आरक्षणाचे घोळ निराळेच!

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रगतीच्या-उन्नतीच्या-विकासाच्या वाटा मोकळ्या झाल्या. अनेक दलित-पीडित-दीनदुबळ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कणखर-रास्त भूमिकेमुळे प्रगती-उन्नती-विकास साधण्यासाठी संविधानाद्वारे आरक्षणाचा मदतीचा हात दिला गेला. मात्र, भटक्या विमुक्तांमधील कित्येक जाती-जमाती आजही आरक्षणापासून कोसो दूर आहेत. त्यांचे प्रश्‍न कुणी समजून घेणार आहे की नाही? त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घेऊन ‘स्वातंत्र्य-समता-बंधुता’ आदी घटनेच्या मूलभूत चौकटीत न्याय मिळणार की नाही? त्यांच्या विकासाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी काही कार्यकाळ निश्‍चित होणार की नाही? अशा भटक्या विमुक्त जमातींच्या प्रश्‍नांवर अभ्यासू कार्यकर्त्यांच्या सखोल मत-मतांतर-भूमिकांचा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज ‘भटक्या विमुक्त जमाती : आरक्षण आणि भूमिका’ या पुस्तकाच्या माध्यमातून ‘गोल्डनपेज पब्लिकेशन’ने प्रकाशात आणला आहे. संतोष जाधव आणि शीतल भांगरे संपादित या पुस्तकाचा प्रकाशन समारंभ ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते-लेखक पद्मश्री लक्ष्मण माने यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि संविधानाचे अभ्यासक सुभाष वारे यांच्या हस्ते एस.एम.जोशी सोशॅलिस्ट फाउंडेशनच्या सभागृहात १४ आॕक्टोबरला संपन्न झाला.

या पुस्तकात भीमराव जाधव, मोतीराज राठोड, बाळकृष्ण रेणके, लक्ष्मण माने, लक्ष्मण गायकवाड, मच्छिंद्र भोसले, व्यंकप्पा भोसले, कैलास गौड, मोहन चव्हाण, भरत विटकर, डॉ. चंद्रकांत पुरी, वैशाली भांडवलकर आदी विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते आणि अभ्यासकांच्या मुलाखती घेऊन त्यांचे विचार शब्दबद्ध केले आहेत. या पुस्तकामुळे भटक्या-विमुक्तांच्या सामाजिक-राजकीय-आर्थिक क्षेत्रातील उद्धारासाठीच्या आंदोलनाला निश्‍चित अशी दीशा मिळण्यास साहाय्य होईल.

पुस्तकासाठी संपर्क : 7722005081