SBI ही आपल्या लंच ब्रेक बद्दल फेमस आहेच. पण आज ते सुप्रिम कोर्टासमोर जो ब्रेक ईलेक्टोरल बाँड ची माहिती देण्यासाठी मागत आहेत तो फारच मोठ्ठा आहे.
विश्वगुरूला वाचविण्यासाठी SBI ही चंद्रचूड यांच्या दारात गेली आहे. त्यांनी मुदतवाढ जून३० पर्यंत मागितली आहे.
लोकशाहीचा खून करण्यात आल्याचा शेरा मारणाऱ्या सरन्यायाधीशाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. खरंतर पंतप्रधान मोदी हे वारंवार डिजिटल इंडिया म्हणून ओरडत असतात. खच्चून एका क्लिकवर करोडो लोकांच्या खात्यात पैसे ट्रान्स्फर करतात. तिथे SBI सारख्या बँकेने ४महिने माहिती देण्याकरिता मागावे?
हाच एक मोठा प्रश्न पडतो. मोदींनी डिजिटल इंडिया मधून SBI ला वगळले होते की काय? ते काही असो ही माहिती जर लोकसभा निवडणुकीआधी नाही जाहीर झाली तर लोकशाही चे पुढं काय होईल? ते ठरणार आहे.
एका रात्रीत ‘नोटबंदी ‘ होवू शकते तर SBI २२,००० इलेक्टोरल बॉन्ड विक्रीच्या लिस्ट चे print out एका दिवसात आरामात काढू शकते (Amounts+Purchaser) मुदत कशाला ? कुछ तो गड़बड़ है दया