पण किती आहे मर्यादा…
प्रस्तावना
राज्यातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा महत्त्वाचा टप्पा समोर असून, यावेळी खर्च नियंत्रण, मतदार सुविधा, आणि निवडणूक पारदर्शकतेसंबंधी नव्या उपाययोजनांचा कल दिसतो आहे. विशेषतः, उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, मतदारांसाठी नवीन डिजिटल सुविधा सुरू केल्या गेल्या आहेत. हे बदल निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरतात.
—
उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा – काय बदल झाले?
यावर्षीच्या निवडणूकांसाठी उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा वाढवण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. विशिष्टपणे खालीलप्रमाणे बदल केले गेले आहेत:
“अ” वर्ग नगरपालिकांच्या अध्यक्षपदासाठी उमेदवारांनी ₹ 15 लाख पर्यंतचा खर्च करू शकतील.
त्याचप्रमाणे “क” वर्ग नगरपालिकांमध्ये सदस्य पदासाठी उमेदवारांसाठी ₹ 7 लाख इतकी खर्च मर्यादा ठरवण्यात आली आहे.
याशिवाय, मतदारांच्या सोयीसाठी मोबाईल अँप‐सेवा सुरू केली गेली आहे, ज्याद्वारे दुबार मतदार (मतदार यादीत एकाहून अधिक नाव निवडणूक केंद्रांवर असल्याचे दाखवणारा) यांची माहिती मिळणार आहे.
राज्यातील निवडणूक आयोगाने या “डबल स्टार” (**) दर्शवलेल्या दुबार मतदारांची विशेष दखल घेतली असून, त्यांची मतदान केंद्रानुसार माहिती गोळा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
हे बदल उमेदवारी प्रक्रियेत होणारा खर्च, मतदारांची संख्या, सामाजिक माध्यमांचा वापर व प्रचारपद्धतींमधील बदल यांना लक्षात घेऊन करण्यात आले असल्याचे दिसते. या प्रकारे खर्चावरील मर्यादा निश्चित करून उमेदवारांना स्पर्धात्मक पण नियंत्रित वातावरणात निवडणूक लढवता यावी, असा हेतू आहे.
—
खर्च मर्यादा वाढवण्यामागील कारणं
खर्च मर्यादा वाढवण्यामागे अनेक कारणं आहेत जे खालीलप्रमाणे समजून घेता येतात:
1. वाढती प्रचारखर्च व माध्यमं
आजकाल निवडणूक प्रचारातील खर्च फक्त पोस्टर किंवा सभा इतकाच मर्यादीत न राहता सोशल मीडिया, डिजिटल प्रमोशन, व्हिडिओ प्रचार, टेलिकॉलर, मोबाईल अँप वापर यांसारख्या माध्यमांमध्ये विक्षिप्त झाला आहे. त्यामुळे उमेदवारांना पूर्वीसारखे खर्च सावरणे कठीण झाले आहे.
2. उमेदवारांची संख्या व परिसराचा विस्तार
नगरपालिकांच्या निवडणुकीत वाढत्या मतदारसंख्या, जास्त वॉर्ड्स, विस्तारित ऑडिओ–व्हिडिओ प्रचार यामुळे खर्च वाढतो आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मर्यादा वाढवणे गरजेचे झाले आहे.
3. पूर्वीच्या मर्यादांचा कालबाह्यतेचा प्रश्न
जुनी खर्च मर्यादा अनेक वर्षांपासून अद्यतनित न झाल्याने ती वास्तविकतेशी जुळत नव्हती. त्यामुळे नव्या व्यवस्थेशी सुसंगतपणे मर्यादा वाढविणे योग्य ठरले आहे.
4. पारदर्शकता व लेखा तपासणीचा दबाव
निवडणूक आयोग व राज्य निवडणूक आयोग हि लेखा तपासणी तसेच उमेदवारांच्या खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या surveillance यंत्रणा उभारल्या आहेत. त्यासाठी खर्चाची मर्यादा व लेखा प्रणाली नेमकी असणे गरजेचे आहे.
उपरोक्त कारणे लक्षात घेता, शहरी स्थानिक संस्थांच्या निवडणूकांसाठी उमेदवारांचा खर्च नियंत्रितपणे वाढवणे हे एक संतुलित पाऊल आहे.
—
उमेदवारांवरील खर्च नियंत्रणाची एखादी पार्श्वभूमी
State Election Commission, Maharashtra (राज्य निवडणूक आयोग) याने पूर्वीही खर्च मर्यादा व लेखा तपासणीचे संकेत दिले आहेत. उदाहरणार्थ, नोव्हेंबर २०१७ मध्ये नगरपालिकांमध्ये उमेदवार खर्च मर्यादेबद्दल आदेश जारी झाला होता. तसेच २०१७ मधील अभ्यास अहवालानुसार शहरी स्थानिक संस्था निवडणुकांमध्ये खूप मोठा खर्च होतो हे लक्षात आले आहे.
अर्थात, केवळ मर्यादा वाढवण्याने पुरेसा परिणाम होणार नाही — खर्च लेखांकन, उमेदवारांनी खर्च विवरण सादर करणे, विषयाबदल निगराणी वाढवणे यांसारखी यंत्रणा यासोबतच असणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने खर्च विवरण जमा करण्यांचे शुभ्र नियम व व्यवस्था आखली आहे.
—
मतदारांसाठी नवीन उपाय – ‘डबल स्टार’ व मोबाइल अँप
उमेदवारांबरोबरच मतदारांसाठी देखील नवीन सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत:
ज्या मतदारांच्या नावावर “डबल स्टार” () असे चिन्ह आहे, त्यास दुबार मतदार म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. या मतदारांबद्दल पुढील प्रकारची माहिती घेतली जाणार आहे: कोणत्या मतदान केंद्रात त्यांनी मतदान केले आहे, त्यांची मतदान स्थिती काय आहे, इत्यादी.
मतदारांना सहजपणे माहिती मिळावी यासाठी नवीन मोबाइल अँप उपलब्ध करून दिले गेले आहे. या अँपमध्ये मतदार स्वतःची माहिती तपासू शकतात — ‘दुबार मतदार’-यादीमध्ये असल्यास ते कोणत्या मतदान केंद्रावर मतदान करतील, त्यांनी मतदान केले आहे का, इत्यादी माहिती मिळेल अशी व्यवस्था आहे.
या उपाययोजनांमुळे मतदारांना मतदान केंद्र ठाऊक होणे, मतदान प्रक्रियेत सहभागी होणे व मतदार यादीमध्ये असलेल्या गड़बडीनं होणाऱ्या त्रासातून सुटका होणे अपेक्षित आहे.
मतदारांची सुविधा वाढवणे आणि दुबार मतदार अशी संख्या ओळखणे हे चुनण प्रक्रिया अधिक सुस्थितीत होण्यास मदत करेल. त्याचबरोबर मतदान केंद्रांमध्ये गैरसोयीची शक्यता कमी होईल.
—
निवडणूक टप्प्यांची रूपरेषा
राज्य निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे की शहरी स्थानिक संस्था – म्हणजेच नगरपालिका व नगरपंचायती यांच्या निवडणुका पहिल्या टप्प्यात घेतल्या जाणार आहेत. यामुळे वेळेचे नियोजन, मतदान केंद्रांची आखणी, कर्मचारी तैनाती आणि सुरक्षा योजना आदींचे नियोजन सुस्थितीत करता येईल.
या टप्प्यात उमेदवारांनी खर्च मर्यादा, लेखा देयक संकलन, प्रचाराच्या नियमांचे पालन, मतदारांच्या सुविधांचे नियोजन ह्या प्रत्येक बाबतीत सजग राहणे आवश्यक आहे.
—
उमेदवारांसाठी महत्त्वाच्या बाबी
उमेदवार म्हणून आपल्याला खालील बाबी लक्षात ठेवाव्या लागतील:
1. नॉमिनेशन सादर करताना खर्च मर्यादा लक्षात ठेवा
जर आपण “अ वर्ग” नगरपालिकेच्या अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी दिली आहे तर खर्चाची मर्यादा ₹ 15 लाख आहे. सदस्यपदासाठी “क वर्ग” नगरपालिकेत उमेदवारी दिल्यास मर्यादा ₹ 7 लाख आहे.
2. प्रचार व खर्चाचे सर्व लेखे ठेवणे आवश्यक
खर्च विवरण, रसीद, बँक खात्यांचा वापर, मोबाईल अँप-द्वारे खर्चचे दस्तऐवजीकरण असणे गरजेचे आहे. निवडणूक आयोगाकडे उमेदवारांना आपला खर्च विवरण सादर करावा लागतो.
3. मतदार सुविधेची काळजी घ्या
मतदारांना मतदान केंद्र, वेळ, निवडणूक प्रक्रिया या बाबींबद्दल माहिती पुरवणे, त्यांना मतदानासाठी प्रोत्साहित करणे हे उमेदवाराची जबाबदारी आहे. मतदार जो ‘दुबार मतदार’ चिन्ह असलेला आहे त्याच्याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.
4. नियम व शिस्तीचे पालन करा
प्रचार काळात सार्वजनिक सभेचे नियम, पोस्टर-बॅनरचे नियम, सोशल मिडिया वापर, दान-प्रसाद, मतप्रभावी व अन्य निषिद्ध कृतींचे पालन हे अनिवार्य आहे. अपारदर्शक खर्च, मतदात्यांवर दबाव, अशा प्रकारची व्यवहार निवडणूक न्याययंत्रणेने काटेकोरपणे तपासते.
5. समयबद्ध तयारी करा
पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीत वेळेचे नियोजन चुकू नका — नॉमिनेशनची तारीख, प्रचाराची सुरूवात, खर्च लेखन, मतदान केंद्रे यांची रूपरेषा आधीपासून तयार ठेवा.
—
मतदारांसाठी महत्त्वाची माहिती
मतदार म्हणून खालील बाबी लक्षात ठेवाव्यात:
आपल्या नावावर डबल स्टार चिन्ह असल्यास, म्हणजेच आपण दुबार मतदार म्हणून वर्गीकृत आहात, तर आपल्या मतदान केंद्राबद्दल इंटरनेट/अँपद्वारे माहिती मिळू शकते.
नवीन मोबाईल अँपने मतदान केंद्र, वेळ, आपल्याला मतदान करण्याच्या हक्क़ाची माहिती यांमध्ये मदत केली आहे. त्यामुळे मतदानाच्या दिवशी पूर्वतयारीने पोहोचणे सोपे होईल.
मतदान ही नागरिकांची महत्त्वाची प्रक्रिया आहे — आपल्या मताचा उपयोग करून स्थानिक प्रशासनात भाग घेण्याची संधी मिळते. त्यामुळे सहभाग महत्त्वाचा आहे.
मतदार यादीतील नाव, वय, पत्ता इत्यादी माहिती अद्ययावत ठेवणे गरजेचे आहे. यामुळे “दुबार” अशा समस्या टाळता येतात.
—
या नवीन नियमांचा परिणाम आणि आव्हाने
परिणाम
खर्च मर्यादा वाढल्याने उमेदवारांना थोडासा श्वास मिळेल: त्यांना अधिक प्रचारखर्च करता येईल आणि प्रचाराची गतिमत्व वाढू शकते.
मतदारांना नवीन डिजिटल सुविधा मिळाल्याने मतदान प्रक्रियेत सुलभता येईल — मतदान केंद्राची माहिती, प्रसिद्धी आणि सहभाग यामध्ये सुधारणा होईल.
निवडणूक आयोगाची लेखा तपासणी व नियंत्रण सुनिश्चित केल्याने निवडणुकीची पारदर्शकता वाढेल.
आव्हाने
खर्च मर्यादा वाढल्यावर, त्याचे उल्लंघन होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे लेखा तपासणी, गुप्तं चौकशी, फ Flying Squad (उड्डाण पथक) यांची कार्यक्षमता वाढवणे गरजेचे आहे.
डिजिटल प्रणाली व मोबाईल अँपचा वापर सर्व मतदारांमध्ये समान नसला तर “डिजिटल विभाजन” तयार होऊ शकते — ग्रामीण भाग, वृद्ध मतदार यांना अँप वापरण्यात अडचणी येऊ शकतात.
‘दुबार मतदार’ चिन्ह मिळालेल्या मतदारांबाबतच्या माहिती गोळा करण्याच्या प्रक्रियेत गोपनीयतेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो — मताच्या गोपनीयतेची हमी राखणे गरजेचे आहे.
पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीमध्ये सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रचारस्थळे, कर्मचारी, मतदान केंद्रे, सुरक्षा व निगराणी यांची नियंत्रित व समन्वित व्यवस्था आवश्यक आहे — विशेषतः खर्च नियंत्रण व लेखापरीक्षणासाठी.
—
भविष्यातील दृष्टीकोन
पुढील निवडणुकींसाठी या नियमांचा अनुभव घेतल्यावर मर्यादा पुन्हा समायोजित केली जाऊ शकतात — क्षेत्रानुसार, नगरपालिका गटानुसार, प्रचार माध्यमानुसार खर्च मर्यादा वेगळी ठरू शकतात.
डिजिटल मतदार सेवा अजून सुधारित करता येतील: मतदारांना मतदानाबद्दल पुश नोटिफिकेशन, मतदान केंद्रावर पोहोचण्यासाठी दिशा-निर्देश, वेळेची माहिती अशा सुविधा देता येतील.
खर्च लेखापरीक्षणासाठी रिअल-टाइम मॉनिटरिंग यंत्रणा सक्षम करता येतील — उमेदवारांचे खर्च रेकॉर्ड्स सोशल मीडिया व प्रत्यक्ष तपासणीद्वारे पाहता येतील.
लोकसंवाद व जागरुकता वाढवून मतदानाची उच्च सहभागिता मिळवणे हे महत्त्वाचे आहे — स्थानिक संस्था निवडणुकीतील भागीदारी वाढल्यास परिणामकारक स्थानिक शासनाची भूमिका बळकट होईल.
—
निष्कर्ष
शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये घेतलेल्या या नव्या पावलं — उमेदवारांसाठी खर्चाची वाढलेली मर्यादा, मतदारांसाठी मोबाइल अँप व ‘दुबार मतदार’ चिन्हासहित सुविधा — हे सम progrès вर्तमान परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचा महत्त्वाचा टप्पा आहेत. या बदलांमुळे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल, उमेदवार व मतदार यांच्यात संवाद सुधारेल आणि स्थानिक शासन अधिक प्रभावी होण्याची संधी वाढेल.
तथापि, नव्या प्रणालींचे यथोचित अंमलबजावणी व तपासणी करणं गरजेचं आहे — खर्च नियंत्रण, लेखांतर्गत पारदर्शकता, मतदार सुविधा या तीनही बाबतीत चुनौतिया विद्यमान आहेत.
उमेदवार व मतदार दोघांनीही या बदलांचा लाभ घ्यावा व सहभागी व्हावे — कारण असंख्य नागरिकांच्या दैनंदिन सेवांचे निर्णय स्थानिक संस्थांमध्ये होतात.
Leave a Reply