जमिनीचा ताबा मिळावा म्हणून बौद्धांनी आवाज उठवा
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याचा अमृत महोत्सव सर्वत्र साजरा होत असताना पुण्यातील महार वतनाच्या जमिनी, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवारांचे चिरंजीव पार्थ संबंधित असलेल्या ,महार वतनाच्या जमिनीचा खरेदी व्यवहार मीडियामध्ये गाजतो आहे. त्यामुळे महार इनाम जमिनी विषयी आजच्या बौद्ध समाजामध्ये फारच चर्चा घडू लागली आहे. मी हया प्रश्नावर गेली वीस वर्ष सातत्याने आवाज उठवित असल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातून याबाबतीत माझ्याकडे विचारणा होत आहे . स्वातंत्र्याची आज 75 वर्षे उलटत असल्यामुळे पूर्वाश्रमिच्या महार म्हणजे,
आजच्या बौद्ध समाजातील व्यक्तींना आणि तरुणांना या प्रश्नाबद्दल काही देखील माहिती नाही. काही जणांचीं शंका आहे की, पाटील,मराठा, कुलकर्णी,ब्राह्मण, यांच्या संगतीने महार कसा काय? त्यांच्या माहिती साठी त्यांनी हा इतिहास समजून घेतला पाहिजे, की अगदी शिवाजी महाराजांनी मराठ्यांची अस्मिता जागृत करून मराठ्यांचं स्वराज्य निर्माण करीपर्यंत,संपूर्ण देशांमध्ये हिंदू राजा किंवा हिंदूंचे राज्य नावालाही सापडत नाही. बिदरचा बादशहा, कुतुबशाही, हैदराबादचा राजा, निजामशाही यांच्या सैन्यांमध्ये मोठ्या संख्येने महार सैनिक होते. कारण ते जात पाहत नव्हते,त्यांचं शौर्य पाहत होते. म्हणून त्यांच्या सैन्यात महारांचं प्राबल्य जास्त होते. लढाई नसेल त्यावेळेला शहरांमध्ये कोण आला, कोण गेला. याची पाहणी करण्यासाठी वेशीवर महार सैनिकांची नेमणूक केलेली असायची. वेशीवर पहारा करणारा तो वेस्कर, त्याचाच पुढे आपभ्रष होऊन,
येसकर हा शब्द रूढ झाला. त्याला रात्री शहरांमध्ये गस्त सुद्धा घालण्याची कामे होती. जवळजवळ त्याचा थाट हा आजच्या पोलिसांच्या सारखा होता. त्याचबरोबर त्याला पाटील, कुलकर्णी यांच्या जोडीला सारा वसूल करण्याच्या कामाला जोडले होते. आणि म्हणून त्यांना पाटील कुलकर्ण्याच्या सारखं इनाम जमीन देण्यात आली होती.
हा प्रश्न तमाम बौद्ध समाजाला कळावा, समजावा म्हणून हा लेखन प्रपंच. ब्रिटिश सरकार आपल्या देशात सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी 1874 साली वतन खालसा कायदा मंजूर केला. त्या कायद्यानुसार महार वतन जमीन महार समाजाच्या ताब्यात असतील,परंतु त्या बदल्यात महार समाजाला शासन उपयोगी आणि समाज उपयोगी कामे करणे बंधनकारक करण्यात आलं. शासन उपयोगी कामे म्हणजे गावात दवंडी देणे, जमा झालेला सारा तालुका ट्रेझरी मध्ये जमा करणे, गावातील शेत सारा वसूल करण्याबाबत पाटील तलाट्याला, मदत करणे, शेतीची मोजणी कामे आणि वादग्रस्त प्रकरणात साक्ष देणे, प्रांत कलेक्टर इत्यादी वरिष्ठ अधिकारी गावात आल्यानंतर त्यांच्या घोड्याला गवत पुरवणे, त्यांची सेवा करणे, गावात काही अपघात घडल्यास, हाणामारी झाली. त्याची वर्दी फौजदाराला देणे. इत्यादी सरकारी कामे महार समाजाच्या व्यक्तीला करावी लागत होती. समाज उपयोगी कामे म्हणजे गावात मयत झाल्यास त्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना आजूबाजूच्या गावामध्ये जाऊन निरोप देणे, गावात साफसफाई चे कामे करणे, मृत व्यक्तीच्या सरणासाठी लागणाऱ्या लाकडांची फोड करून देणे, लग्न समारंभात पडेल ती कामे करणे, त्या बदल्यात महाराला गावात भाकरी मागणे आणि सुगीच्या दिवसात बलुते गोळा करणे, असा मोबदला दिला जात होता. या प्रकारामुळे महार समाज स्वाभिमान शून्य झाला होता. ही बाब डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना फार अपमानाची वाटत होती. म्हणून त्यांनी 1927 साली मुंबई असेंबलीत महार वतन खालसा बिल मांडले होते. परंतु कामाचा फारच लोड असल्यामुळे त्यांना ते बिल मागे घ्यावे लागले होते.त्याची कारणे अन्य देखील आहेत. मात्र डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तो सल विसरले नव्हते. त्यांनी 14 ऑक्टोबर 1956 साली सर्व पूर्वाश्रमीच्या महार समाजाला बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली. आणि महारकीची कामे म्हणजे शासन उपयोगी आणि समाज उपयोगी कामे बंद करण्याचे आदेश दिले होते. .त्या दिवसापासून महार समाजाने आपली महार ही ओळख पुसून टाकण्याच्या कामाला गती दिली. तुमच्या जमिनी कुठे जाणार,हे मी बघून घेतो. मात्र त्यानंतर दोनच महिन्याने म्हणजे सहा डिसेंबर 1956 रोजी त्यांचे महापरिनिर्वाण झाले. महार इनाम जमिनीचा प्रश्न तसाच राहून गेला होता. महार समाजाने शासन उपयोगी आणि समाज उपयोगी कामे करण्याचे सोडून दिले. म्हणून महार समाजाच्या जमिनी विषयी महाराष्ट्र सरकारने महार वतन खालचा कायदा 1958 साली मंजूर केला. त्यानुसार महार समाजाने साऱ्याच्या तेरापट रक्कम एक रकमी भरल्यास, त्या जमिनी त्यांच्या मालकीच्या करण्यात येतील. ज्यांना तेरापट रक्कम एक रकमी भरता येणार नाहीत, त्यांनी साऱ्याच्या तीन पट रक्कम भरावी. जो साऱ्याच्या तीन पट रक्कम भरेल,त्याला जमीन कसण्यासाठी देण्यात येईल, त्याला नवी शर्थ ( regrant) म्हटले जाते. शासनाचे कायदे, धोरण आदेश ( जी आर ) हे काय सरकारच्या ऑफिस पुरतेच आहे. असेच प्रकार दिसून येतात. त्यासंबंधी वतनदाराला मागमूस नसतो. म्हणून मोठ्या प्रमाणावर महार वतनदारांनी वर्ग एकच्या जमिनी करणे किंवा वर्ग दोन च्या जमिनीसाठी तीन पट रक्कम भरणे ही कार्यवाही आजपर्यंत देखील झालेली नाही. वतनदाराला जमीन करण्यासाठी दिली त्याला फेर मंजुरी, ( रिग्रँट) नवीशर्त असे म्हटले जाते. त्यानुसार शेतजमिनीचा ताबा कसण्यासाठी महाराकडे राहील परंतु मालकी शासनाकडे राहील असे धोरण शासनाचे आहे. करण्यात आले.
महार समाज बौद्ध झाला म्हणून जणू काही त्यांचा इनामी जमिनीवरचा हक्क गेला.असाच आज देखील समज आहे. म्हणून आजच्या बौद्ध पिढीच् या प्रश्नाकडे अजिबात लक्ष नाही. एवढंच नाही तर भारतीय संविधानाचं कामकाज 1950 सालापासून सुरू झालेल आहे. तेव्हापासून सर्वत्र जी विकासाची कामे झाली. उदाहरणार्थ गावामध्ये दवाखाना आला, सरकारी कचेरी आली, शाळा आली, एसटी स्टँड आले इत्यादी कामासाठी महार वतनाच्या जागा उपयोगात आल्या. त्या जमिनीवर महार वतनदारांची नावे असणाऱ्यांना याची माहिती देखील नाही. अथवा त्यांना कोणी सांगितले नाही विचारले नाही. असा त्यांचा हक्क डावलण्यात आला. दुसरी बाब म्हणजे सरकारी बाबू लोकांच्या हेराफेरीच म्हणावी लागेल. वतनदारांच्या नावाने तेरा पट रक्कम भरून ती जमीन मालकी हक्काची केली. त्याच्या विक्री खताची सही घेण्यात आली. ते सुद्धा महार वतन दाराला समजले नाही. वतनदाराच्या नावाने तीन पट रक्कम भरून जमीन नवीन शर्तीचे केली म्हणजे ताबा महाराचा
हे फक्त रेकॉर्ड वर आहे. एक वर्षाच्या भाडे कराराने जमीन कसन्यास दिली ती पुढे वर्ष वर्ष त्याच्याकडेच राहिली. दिल्याच्या नावाखाली मराठा शेतकरी वर्षानुवर्ष ती शेती करतो आणि खातो, हे महार वतन दाराला देखील माहिती नाही. अशा प्रकारे जवळ जवळ तीन भाग जमिनी मराठा समाजाने गैरहस्तांतरण करून बळकावल्या आहेत. जो कोणी एखादा खातेदाराचा वारस आपल्या जमिनीचा ताबा मिळावा म्हणून हक्क सांगण्यात जातो. तेव्हा त्याची तक्रार काय आहे, गाऱ्हाणे काय आहे. हे समजून.घेण्यापेक्षा, त्याची जात कोणती आहे. हे समोर बसलेला सरकारी अधिकारी बघत असतो. समोरची व्यक्ती महार समाजाची आहे. हे लक्षात आल्यामुळे त्याचे काम पॉझिटिव्हली किंवा निगेटिव्हली, अर्जंटली किंवा स्लोली करण्याचे तो मनात निश्चय करतो. आणि त्यापुढे तारीख पे तारीख ह्या न्यायाने, त्या तक्रारदाराला म्हणावेसे वाटते की भीक नको,पण कुत्र
आवर आणि प्रकरणाचा पाठपुरावा करणे आर्थिक दृष्ट्या, शारीरिक दृष्ट्या, मानसिक दृष्ट्या त्याला अवघड होऊन जाते. मोठ्या प्रमाणात प्रकरणाचा पाठपुरावा करता करता तक्रारदार स्वर्गात सुद्धा पोहोचतो आज पार्थ पवारांच्या निमित्ताने जे पुण्याच प्रकरण गाजत आहे .. हे प्रकरण मी पुढारी दैनिकांमध्ये खुलासेवार छापलं होतं. त्यावेळेला का ओरड झाली नाही. आणि लोकसत्ता दैनिकाने सुद्धा महार वतन जमिनीसंबंधी एक माझा मोठा लेख छापला होता. त्यावेळी सुद्धा सरकार किंवा महारवतनधारक खातेदाराने का ओरड केले नाही. अगदी अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने सिविल अपील नंबर 6743 ऑफ 2012 प्रकरणात महार इनाम जमिनीला संरक्षण असणारा निर्णय दिलेला आहे. म्हणजे आपली न्यायाची बाजू उचलून धरलेली आहे. आता फक्त इनाम जमीन खातेदार आणि बौद्ध समाजाने एकजुटीने आणि रस्त्यावर उतरून आपल्या मागणीचा रेटा लढा उभा केला पाहिजे अध्यक्ष:
सयाजी वाघमारे
भीमबाणा संघटना प्रमुख
Leave a Reply