राज्य सरकारचा यंदाचा अर्थसंकल्प आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर ‘फिल गुड फॅक्टर’ निर्माण करणारा अर्थसंकल्प आहे. उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ न ठेवता लोकांना मृगजळ दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडणारा हा अर्थसंकल्प कितपत प्रत्यक्षात उतरेल, यावर प्रश्नचिन्हच आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाषणाच्या प्रारंभी अनेक ऐतिहासिक वर्षांचा उल्लेख केला. मात्र, सुरुवातीला त्यांना मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाचा जणू विसर पडला होता. भाषणाच्या शेवटच्या टप्प्यात त्यांनी या वर्षासाठी पुरेसा निधी देऊ, अशी मोघम घोषणा केली. मात्र किती निधी देणार व कोणते कार्यक्रम राबवणार ते स्पष्ट केले नाही. अर्थसंकल्पात अनेक महापुरूष, संत-महात्म्यांची नावे घेण्यात आली. हा केवळ लोकभावनांना हात घालण्याचा प्रयत्न आहे. महापुरूष व संत महात्म्यांची नावे घेण्याऐवजी त्यांच्या विचारधारेचे अनुसरण केले तर ते महाराष्ट्राच्या आणि जनतेच्या अधिक हिताचे ठरू शकेल.
नागपूर व अमरावती विधानपरिषद निवडणूक आणि कसबा पेठ विधानसभा पोटनिवडणुकीतील पराभवाने राज्य सरकार हादरले आहे. त्यामुळेच मतदारांचा असंतोष कमी करण्यासाठी त्यांनी अर्थसंकल्पात वारेमाप लोकप्रिय घोषणा केल्या. यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार विकास दर ६.८ टक्केपर्यंत घसरणार असून, दुसरीकडे महसुली तूट व कर्जाचा बोजाही वाढतो आहे. अशा परिस्थितीत नव्या घोषणांसाठी पैसा कसा उभारणार? हे अस्पष्ट असून, हा अर्थसंकल्प म्हणजे निव्वळ स्वप्नरंजन आहे.
केंद्राने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली होती. आता २०२३ सुरू झाले तरी अजून त्याबाबत ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी हमीभावात भरीव वाढ करण्याची गरज होती. तो निर्णयही झाला नाही. त्यामुळे शेतकरी सन्मान योजनेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचा असंतोष कमी करण्याचा केंद्राचा आणि राज्याचा खटाटोप सुरू आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात महागाई, बेरोजगारीसारख्या ज्वलंत प्रश्नांवर काहीही प्रभावी उपाययोजना दिसून येत नाहीत. विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः वीजबिल माफीची गरज विषद केली होती. अर्थसंकल्पीय भाषणात मात्र ते त्याबाबत काहीही बोललेले नाहीत. जुन्या पेन्शन योजनेसारख्या ज्वलंत विषयावरही त्यांनी मौन बाळगले.
