बहुतांशी मालक कायद्यापासून अनभिज्ञ असल्याने नियम कागदोपत्री
तीन महिने किया त्यापेक्षा अधिक कालावधीकरिता ग्रामीण भागातील घर बंद असल्यास त्याच्या मालकाला ग्रामपंचायतीकडून घरपट्टीत सवलत मिळू शकते.
त्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करून ही सवलत मिळवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
मात्र, बहुतांश घरमालक या अधिकारापासूनअनभिज्ञच आहेत.
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ आणि त्वा खालोखाल कायदा कलम १२४चे पोटकलम खंड १ अन्यये इमारतींना घरपट्टी आकारण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. परंतु, काही घरे किंवा इमारती वापराविना अगदी वर्षभरही बंद असतात. मात्र, त्यांच्या मालकांना वर्षांची घरपट्टी भरण्याचा भुर्दंड सोसावा लागतो. वावर उपाय म्हणून याच
नियमावलीतील एक भाग नियम १९ अन्वये या इमारती किंवा घरे तीन महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ बंद असल्यास अशा इमारतीच्या किंवा घराच्या पालकांना घरपट्टीत सूट मिळू शकते.
ग्रामपंचायत क्षेत्रातील घरमालक तसेच त्यांच्या घरातील इतर सदस्यांना सोयीसुविधा पुरवत असते. मात्र, घरच बंद असेल तर अशा सोयीसुविधा घेण्याच्या प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे अशी घरे घरपट्टीत सवलत मिळण्यास पात्र ठरु शकतात. मात्र, अशा चंद घराच्या किंवा इमारतीच्या घरपट्टीत सूट मिळवण्यासाठी मालकाला संबंधित ग्रामपंचायतीकडे रितसर अर्ज यावा लागतो.
ग्रामीण भागात अनेक घरे तीन महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ बंद राहतात. मात्र, त्यांच्या घरपट्टीत सवलत मिळू शकते, हा नियम बहुतांश घामालकांना माहीत नसल्याने अजूनही असे मालक घरपट्टी सवलत मागण्यास पुढे येत नाहीत. त्यामुळे हा नियम केवळ कागदावरच असल्याचे चित्र आहे.
